नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)। इप्सोस द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, अधिकांश शहरी भारतीयों को उम्मीद है कि लॉकडाउन में लागू प्रतिबंधों के हटने के बाद जिन लोगों की नौकरी चली गई है, वह उन्हें वापस मिल जाएगी।

एक बयान में इप्सोस ने कहा कि वैश्विक सर्वेक्षण में पाया गया कि प्रतिबंध हटने के बाद नौकरियां वापस मिलने को लेकर भारतीय सबसे आशावादी पाए गए।

बयान में कहा गया, सर्वेक्षण में शामिल किए गए सभी 16 बाजार में प्रतिबंध हटने के बाद भारतीयों को नौकरियां वापस पाने को लेकर सबसे आशावादी पाया गया। करीब 73 प्रतिशत शहरी भारतीयों का यही मानना है। जबकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील ने इस पर बंटे हुए विचार साझा किए।

इप्सोस इंडिया के सीईओ अमित अदरकर ने कहा, हम कुछ क्षेत्रों में हलचल देख रहे हैं जो कि महामारी की छाया से बाहर निकल रहे हैं।

नौकरियों की वापसी को लेकर सबसे निराशावादी फ्रांस रहा, जिसमें प्रतिबंध हटने के बाद भी 69 प्रतिशत लोगों ने नौकरी वापस न मिलने की संभावना जताई। स्पेन में 62 प्रतिशत, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका में 61 प्रतिशत लोग इस मामले में निराशावादी पाए गए।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।