डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आगामी रबी सीजन की प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बुधवार को वृद्धि का ऐलान कर किसानों को दिवाली की सौगात दी। सरकार ने गेहूं का एमएसपी 85 रुपये बढ़ाकर 1,925 रुपये प्रति कुंटल कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में रबी विपणन वर्ष 2020-21 में बाजार में आने वाली फसली वर्ष 2019-20 (जुलाई-जून) की रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।

सरकार ने छह अनुसूचित रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है, जिसके अनुसार गेहूं और जौ का एमएसपी 85 रुपये बढ़ाकर क्रमश: 1,925 रुपये और 1,525 रुपये प्रति कुंटल कर दिया गया है। वहीं, चना का एमएसपी पिछले साल से 255 रुपये बढ़ाकर 4,875 रुपये प्रति कुंटल कर दिया गया है। मसूर का एमएसपी आगामी रबी विपणन वर्ष के लिए 325 रुपये बढ़ाकर 4,800 रुपये प्रति कुंटल कर दिया गया है। रबी सीजन की प्रमुख तिलहन फसल सरसों का एमएसपी 225 रुपये बढ़ाकर 4,425 रुपये प्रति कुंटल कर दिया गया है। वहीं, कुसुम का एमएसपी 270 रुपये की वृद्धि के साथ 5,215 रुपये प्रति कुंटल हो गया है।

मंत्रिमंडल में लिए गए फैसलों की जानकारी मीडिया को देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि गेहूं की फसल की लागत के मुकाबले 109 फीसदी प्रतिफल प्रदान किया गया है। इसी प्रकार जौ, चना मसूर, सरसों और कुसुम की फसलों की लागत के मुकाबले क्रमश: 66 फीसदी, 74 फीसदी, 76 फीसदी, 90 फीसदी और 50 फीसदी प्रतिफल प्रदान किया गया है।

इन फसलों की लागत के तहत श्रमिकों की लागत, बैल या मशीन की श्रम लागत, जमीन के पट्टे का किराया के साथ-साथ बीज, उर्वरक, खाद, सिंचाई, कृषि उपकरणों की घिसावट, कार्यशील पूंजी, पंप सेट के लिए डीजल व बिजली पर होने वाले खर्च समेत अन्य अन्य खर्च शामिल हैं।

सरकार के आकलन के मुताबिक आगामी रबी सीजन में गेहूं की उत्पादन लागत 923 रुपये प्रति कुंटल आकी गई है। इसी प्रकार जौ की उत्पादन लागत 919 रुपये, चना की 2,801 रुपये, मसूर की 2,727 रुपये, सरसों की 2,323 रुपये और कुसुम की 3,470 रुपये प्रति कुंटल आकी गई है।

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) द्वारा रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि की सिफारिश किए जाने के बाद काफी समय से इसकी घोषणा का इंतजार किया जा रहा था।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।