डिजिटल डेस्क,इंदौर। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव एस़ आऱ मोहंती ने शुक्रवार को यहां कहा कि देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज राज्य में 45 स्थानों पर राष्ट्रीय वितरण केंद्र (नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर) बनाएगी। मोहंती ने संवाददाताओं से कहा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के वितरण केंद्र एक करोड़ वर्ग फुट (10 लाख मिलियन) क्षेत्र में बनाए जाएंगे। यह घोषणा मुकेश अंबानी ने की है। यह मैग्नीफिसेंट एमपी के सबसे बड़े निवेश की घोषणाओं में से एक है।

मोहंती ने एमपीएलए लॉजिस्टिक हब पर समानांतर सत्र में कहा, मध्यप्रदेश की भौगोलिक स्थिति लॉजिस्टिक हब के लिए एकदम उपयुक्त बनाती है। यही कारण है कि राज्य सरकार चुनिंदा जगहों पर ऐसे हब बनाने के संबंध में गंभीर है। उद्योगपतियों से इस सिलसिले में कारगर सुझावों की अपेक्षा है।

मुख्य सचिव ने वेयरहाउसिंग की दृष्टि से मध्यप्रदेश की विशिष्टताओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, वर्ष 2022 तक लॉजिस्टिक कॉस्ट में 10 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य है। मध्यप्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्यों से घिरा हुआ है। महत्वपूर्ण राज्यों से लगभग बराबर दूरी पर स्थित है। इन तथ्यों के मद्देनजर लॉजिस्टिक्स की दृष्टि से प्रदेश की स्थिति अहम् है। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू प्रदेश में भूमि की पर्याप्त उपलब्धता है।

इस सत्र में अडानी विलमार के प्रणव अडानी ने सिंगापुर में आए बदलाव का उल्लेख करते हुए कहा कि देश का हृदय प्रदेश होने के चलते हम कहीं से भी 24 घंटों के भीतर मध्यप्रदेश पहुंच सकते हैं।अडानी ने इस बात पर जोर दिया कि लॉजिस्टिक हब बनने के लिए मध्यप्रदेश बेहद उपयुक्त है और यहां इंडस्ट्रियल कॉरीडोर की स्थापना उपयोगी सिद्ध होगी। सत्र के दौरान कोल्ड स्टोरेज की कमी से संबंधित समस्याओं पर भी चर्चा हुई।

अर्नस्ट एंड यंग के गौरव तनेजा ने कहा कि सरकार और उद्योगपति मिलकर एक पुख्ता लॉजिस्टिक प्लान बना सकते हैं। ट्रांसपोर्ट से संबंधित विभिन्न पहलुओं का जिक्र करते हुए उन्होंने इस सिलसिले में जरूरी कदम उठाए जाने की अपेक्षा की।तनेजा ने स्किलिंग के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा कि लॉजिस्टिक को स्किल्ड लोगों की आवश्यकता है। वॉल मार्ट के सीईओ कृष अय्यर ने प्रदेश में लॉजिस्टिक हब को उपयोगी बताया।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।