नई दिल्ली, 5 जून (आईएएनएस)। सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुए हालात के मद्देनजर मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान मंत्रालयों की सभी नई और स्वीकृत फंडेड स्कीमों और परियोजनाओं पर व्यय निलंबित कर दिया है।

मंत्रालयों से कह दिया गया है कि वित्त वर्ष 2021 में कोई भी नई योजना और उपयोजना नहीं लाई जाएगी, सिर्फ उन योजनाओं को छोड़कर जिनकी घोषणा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज और अन्य विशेष पैकेज के तहत सरकार द्वारा कोरोनावायरस के प्रकोप से पिपटने के लिए की गई है।

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के एक आधिकारिक ज्ञापन के अनुसार, यह बदलाव इसलिए किया गया है, क्योंकि उभरती और बदलती प्राथमिकताओं के अनुसार संसाधनों का उपयोग समझदारी के साथ करने की जरूरत है।

पिछले दो महीनों के दौरान केंद्र द्वारा घोषित नए आर्थिक पैकेजेज के बावजूद, व्यय विभाग के पास मंत्रालयों की तरफ से नए प्रस्तावों और योजनाओं को सैद्धांतिक स्वीकृति देने के लिए अनुरोधों की बाढ़ आ गई है।

वित्त मंत्रालय के निर्णय के अनुसार, यहां तक कि 500 करोड़ रुपये तक की स्वीकृत योजनाएं भी वित्त वर्ष 2021 में या अगले आदेश तक, जो भी पहले आए, निलंबित रहेंगी।

हालांकि वे सभी योजनाएं, जिन्हें मौजूदा वित्त वर्ष में जारी रखने की स्वीकृति वित्त मंत्रालय ने जनवरी में दे दी थी, वे 31 मार्च, 2021 तक या 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होने की तिथि तक, जो भी पहले आएगा, चलती रहेंगी। इन योजनाओं का जारी रहना मूल्यांकन पर आधारित समीक्षा परिणाम पर निर्भर होगा।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।