चेक की सुविधा पहले की तरह मिलती रहेगी : वित्त मंत्रालय
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. देश के वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि चेकबुक सुविधा खत्म नहीं की जाएगी. पिछले दिनों ये खबर आई थी कि डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार "चेकबंदी" करने जा रही है।
सरकार ने गुरुवार को दी सफाई
गुरुवार को वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी. मंत्रालय ने ट्वीट में लिखा, "मीडिया की ओर से यह संभावना जताई गई है कि डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार निकट भविष्य में बैंक चेक बुक की सुविधा बंद कर सकती है। सरकार इसका खंडन करती है और कहना चाहती है कि ये सुविधा पहले की तरह मिलती रहेगी।
कन्फीड्रेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के सेक्रटरी ने दी थी जानकारी
कन्फीड्रेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के सेक्रटरी जनरल प्रवीण खंडेवाल ने इसी सप्ताह एक न्यूज़ एजेंसी को बताया था कि "इसकी पूरी संभावना है कि निकट भविष्य में सरकार डिजिटल ट्रांजेक्शंस को बढ़ावा देने के लिए चेक बुक व्यवस्था को खत्म कर दे।" इसके बाद मीडिया में ये खबर चलने लगी. खंडेवाल ने "डिजिटल रथ" की लॉन्चिंग पर इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा, "सरकार करंसी नोटों की प्रिंटिंग पर 25 हजार करोड़ रुपये खर्च करती है और नोटों की सुरक्षा और रखरखाव पर 6 हजार करोड़ रुपये खर्च करती है।"
95 प्रतिशत लेनदेन कैश या चेक से
बताते चलें कि देश में होने वाले व्यापार का 95 प्रतिशत लेनदेन कैश या चेक से होता है। नोटबंदी के बाद से व्यापारिक लेन-देन में चेक का उपयोग बढ़ गया है, ऐसे में चेकबुक व्यवस्था समाप्त होने से कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद की जा रही थी। मालूम हो कि बैंकिंग कानून में चेक को वित्तीय प्रपत्र में शामिल किया गया है इसलिए चेक बुक की व्यवस्था खत्म करने में सरकार को RBI के जरिए नया कानून लागू करना होता।
It had appeared in a certain section of media that there is a possibility that the Central Govt may withdraw bank cheque book facility in the near future, with an intent to encourage digital transactions.This has been denied by the Govt reaffirmed that there"s no such proposal
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) November 23, 2017
