डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोरोनावायरस (Coronavirus) लॉकडाउन (Lockdown) के पांचवे चरण यानी कि अनलॉक 1.0 में पेट्रोल- डीजल (Petrol- diesel) के लिए आपकी जेब पर भार बढ़ सकता है। दरअसल, सरकार द्वारा दी गई राहत के बाद सड़कों पर अचानक से वाहनों की भीड़ बढ़ गई है। जून माह के पहले दिन से ही इसका असर देखने को मिला है, जिससे पेट्रोल- डीजल की मांग में भी तेजी आ गई। ऐसे में जानकारों का मानना है कि जल्द ही तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। 

आपको बता दें कि पिछले 4 हफ्तों में ब्रेंट क्रूड की कीमतें दोगुनी हो गई हैं। कारण यह कि ओपेक देशों और सहयोगी देशों मसलन रूस आदि ने कच्चे तेल (Crude oil) के उत्पादन में कटौती जारी रखी है। इसके चलते क्रूड कीमतों को सपोर्ट मिला है। वहीं अब ओपेक और सहयोगी देश 9 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग होने वाली है। जिसमें जुलाई या अगस्त से कच्चे तेल का उत्पादन 97 लाख बैरल रोजाना कटौती पर विचार किया जा रहा है। इसका सीधा असर भारत में भी देखने को मिलेगा।  

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फिलहाल बात करें भारतीय तेल (Indian Oil) विपणन कंपनियों द्वारा तय किए जाने वाले दामों की तो आज (गुरूवार 04 जून) भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। बता दें कि दाम में यह स्थिरता लगातार बीते 78 दिनों से बनी हुई है। जब कंपनियों ने तेल की कीमतों में किसी तरह के बदलाव का निर्णय नहीं लिया। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने आखिरी बार 16 मार्च को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव किया था। आइए जानते हैं आज देश के प्रमुख महानगरों में पेट्रोल- डीजल की कीमत...

पेट्रोल की कीमत
आज देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 71.26 रुपए प्रति लीटर है। वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई में 01 जून से राज्य सरकार द्वारा बढ़ाए गए वैट के चलते यहां पेट्रोल की कीमत 78.31 रुपए प्रति लीटर हो गई है। बात करें कोलकाता की तो यहां एक लीटर पेट्रोल के लिए आपको 73.30 रुपए चुकाना होंगे। जबकि चैन्नई में आपकी जेब पर भार बढ़ा है, जहां आपको एक लीटर पेट्रोल के लिए 75.54 रुपए चुकाना होंगे।

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डीजल की कीमत
दिल्ली में डीजल 69.39 रुपए प्रति लीटर बेचा जा रहा है। वहीं मुंबई में 01 जून से डीजल की कीमत दो रुपए बढ़कर 68.21 रुपए प्रति लीटर हो गई है। कोलकाता में आपको एक लीटर डीजल 65.62 रुपए में उपलब्ध होगा। जबकि चैन्नई में डीजल का भाव 68.22 रुपए प्रति लीटर हो गया है।

ऐसे जानें अपने शहर में ईंधन की कीमत
पेट्रोल-डीजल की रोज की कीमतों की जानकारी आप SMS के जरिए भी जान सकते हैं। इसके लिए इंडियन ऑयल के उपभोक्ता को RSP लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा। वहीं बीपीसीएल उपभोक्ता को RSP लिखकर 9223112222 नंबर पर भेजना होगा, जबकि एचपीसीएल उपभोक्ता को HPPrice लिखकर 9222201122 नंबर पर भेजना होगा, जिसके बाद ईंधन की कीमत की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।