नई दिल्ली, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले कुछ दिनों से कच्चे तेल के दाम में आई नरमी के बाद पेट्रोल और डीजल की महंगाई से राहत मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। तेल विपणन कंपनियों ने गुरुवार को पेट्रोल और डीजल के दाम में मामूली कटौती की। इससे पहले पिछले महीने सऊदी अरब की एक तेल कंपनी पर हमले के बाद कच्चे तेल के भाव में जोरदार तेजी आने के कारण पेट्रोल और डीजल के भाव में लगातार वृद्धि का दौर जारी रहा।

जानकार बताते हैं कि आने वाले दिनों में दोनों वाहन ईंधनों के दाम और घटेंगे। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल 10 पैसे जबकि कोलकाता में नौ पैसे लीटर सस्ता हो गया है। वहीं, डीजल के दाम में दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में छह पैसे जबकि मुंबई में सात पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है।

इंडियन ऑयल की बेवसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम घटकर क्रमश: 74.51 रुपये, 77.14 रुपये, 80.11 रुपये और 77.40 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। चारों महानगरों में डीजल के दाम भी घटकर क्रमश: 67.43 रुपये, 69.79 रुपये, 70.69 रुपये और 71.24 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं।

मालूम हो कि 10 सितंबर के बाद पहली बार उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल के दाम में राहत मिली है। इस बीच 14 सितंबर को सऊदी अरामको के संयत्रों पर हुए हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में 16 सितंबर को तकरीबन 20 फीसदी का एक दिनी उछाल आया जब ब्रेंट क्रूड का भाव 71.95 डॉलर प्रति बैरल हो गया। उसके बाद से ब्रेंट का भाव करीब 14 डॉलर प्रति बैरल टूटा है।

अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज यानी आईसीई पर गुरुवार को ब्रेंट क्रूड के दिसंबर अनुबंध में 0.12 फीसदी की तेजी के साथ 57.76 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था। वहीं, अमेरिकी लाइट क्रूड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी डब्ल्यूटीआई के नवंबर डिलीवरी अनुबंध में 0.38 फीसदी की तेजी के साथ 52.84 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।