डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (PMC) बैंक पर लगाई गई पाबंदियों से नाराज ग्राहकों का गुस्सा अब बाहर आना शुरु हो गया है। आज पीएमसी बैंक ग्राहकों ने मुंबई स्थित भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन (हंगामा) किया। आपको बता दें कि ग्राहकों ने यह प्रदर्शन उस समय किया, जब वित्त मंत्री निर्मलासीतारमण के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही थीं।

इस प्रदर्शन के बाद खाताधारकों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान निर्मलासीतारमण ने खाताधारकों को यथा संभव मदद का आश्वासन दिया। हालांकि खाताधारकों का कहना है कि वो वित्त मंत्री के दिए हुए आश्वासन से खुश नहीं हैं। 

वित्त मंत्रालय से कोई लेना-देना नहीं
वहीं प्रेस कांफ्रेंस के दौरान मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, इस मामले का वित्त मंत्रालय से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर आरबीआई नजर रखे हुए है। वित्तमंत्री ने कहा कि उन्होंने कहा कि हम ऐसी घटनाओं को रोकने की दिशा में काम कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो हम एक्ट में बदलाव करेंगे, लेकिन अभी इस बदलाव के बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं।

FM: Finance Ministry may have nothing to do with it (PMC bank matter) directly because RBI is the regulator. But from my side, I've asked the secretaries of my ministry to work with Rural Development Ministry & Urban Development Ministry to study in detail as to what is happening pic.twitter.com/DyKhXJfiqk

— ANI (@ANI) October 10, 2019

कमियों को समझेंगे आरबीआई प्रतिनिधि
मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मैंने मंत्रालय के सचिवों से विस्तार से अध्ययन करने के लिए कहा है कि क्या हो रहा है। कमियों को समझने के लिए वहां आरबीआई के प्रतिनिधि भी होंगे और यदि आवश्यक हो तो उन तरीकों को भी देखेंगे जिनमें संबंधित अधिनियमों में संशोधन करना होगा।

FM: I've asked the secretaries of the ministry to study in detail as to what is happening. Representatives of RBI will also be there to understand shortcomings, what happened, & also to therefore, if necessary, look at the ways in which the respective Acts will have to be amended https://t.co/NeCZo4sImo

— ANI (@ANI) October 10, 2019

आपको बता दें कि सितंबर के महीने में आरबीआई ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक में छह महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। जिसके बाद पीएमसी बैंक के नियमित कारोबार पर रोक लगा दी गई। इससे खाताधारक अपना लेन देन नहीं कर पा रहे हैं और उनका गुस्सा अब बाहर आते साफ दिखाई देने लगा है।

मंदी पर चुप्पी

देश में मंदी के सवाल के पर केंद्रीय वित्तमंत्री ने कहा कि हमने उद्योग जगह के विभिन्न प्रतिनिधियों से चर्चा कर जरूरी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट पेश करने के बाद हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उद्योग जगत की समस्याओं को हल किया जाए। राज्य की फडणवीस सरकार की तारीफ करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि देश की आर्थिक राजधानी का कायापलट करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने हर क्षेत्र में बढिया काम किया है। जिसके चलते भाजपा-शिवसेना को प्रचंड बहुमत मिलना तय है।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।