सरकार ने घटाए थे 2.50 रुपए, 9 दिन में 2.24 रुपए महंगा हो गया डीजल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईंधन की कीमतों पर फिलहाल कोई नियंत्रण होता दिखाई नहीं दे रहा है। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 2.50 रुपए घटाए थे, लेकिन 9 दिनों में डीजल के दाम 2.24 रुपए बढ़ाए जा चुके हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई है। शनिवार को पेट्रोल में 18 तो डीजल में 29  पैसे की वृद्धि की गई है, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 82 रुपए 66 पैसे तो डीजल की कीमत 75 रुपए 19 पैसे हो गई है। मुंबई में पेट्रोल 88 रुपए 12 पैसे और डीजल 78 रुपए 82 पैसे प्रतिलीटर बिक रहा है। पिछले 9 दिनों में पेट्रोल में 1 रुपए 16 पैसे की बढ़ोतरी की जा चुकी है। 

इससे पहले शुक्रवार को पेट्रोल की कीमत में 12 पैसे तो डीजल में 28 पैसे की उछाल देखने को मिली थी, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 82 रुपए 48 पैसे तो डीजल 74 रुपए 90 पैसे प्रतिलीटर हो गया था। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 87 रुपए 94 पैसे तो डीजल की कीमत 78 रुपए 51 पैसे प्रतिलीटर हो गई थी। बता दें कि विपक्ष के विरोध जताने के बाद भी सरकार ईंधन की बढ़ती कीमतों पर लगाम नहीं लगा पा रही है।

इससे पहले गुरुवार को भी पेट्रोल में 10 और डीजल में 27 पैसे की वृद्धि हुई थी। गुरुवार को दिल्ली में पेट्रोल 82 रुपए 36 पैसे तो डीजल 74 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर मिल रहा था। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 87 रुपए 82 पैसे तो डीजल की 78 रुपए 22 पैसे थी। बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल के दामों को कम कर जनता को राहत दी थी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में जारी उथल-पुथल के कारण तेल की कीमतों में आगे भी बढ़ोतरी होने की संभावना बनी हुई है।

Petrol and diesel prices in #Delhi are Rs 82.66 per litre (increase by Rs 0.18) and Rs 75.19 (increase by Rs 0.29) respectively. Petrol and diesel prices in #Mumbai are Rs 88.12 per litre (increase by Rs 0.18) and Rs 78.82 per litre (increase by Rs 0.31) respectively. pic.twitter.com/1rVJK5KTxe

— ANI (@ANI) October 13, 2018

बैठक में पीएम ने की समीक्षा
शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तमंत्री अरुण जेटली और पेट्रोललियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैठक की थी, बैठक तेल की बढ़ती कीमतों की समीक्षा को लेकर थी। जानकारी के मुताबिक पीएम के साथ हुई बैठक में तेल का घरेलू उत्पादन बढ़ाने और तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) की सब्सिडी और चालू खाता बंद करने के विषय पर चर्चा हुई।