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एसएंडपी ने भारत की रेटिंग बीबीबी- पर अपरिवर्तित रखी, परिदृश्य स्थिर

हाईलाइट
- एसएंडपी ने भारत की रेटिंग बीबीबी- पर अपरिवर्तित रखी, परिदृश्य स्थिर
नई दिल्ली, 10 जून (आईएएनएस)। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने बुधवार को भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स बीबीबी- पर अपरिवर्तित रखी।
रेटिंग्स एजेंसी ने भारत की विदेशी और स्थानीय मुद्रा पर अपनी अयाचित रेटिंग्स दीर्घकाल के लिए बीबीबी- और अल्पकाल के लिए ए-3 की पुष्टि की है।
इसके अलावा एसएंडपी ग्लोबल रेटिग्स ने कहा है कि दीर्घकाल रेटिंग पर भारत का परिदृश्य स्थिर है।
रेटिंग एजेंसी ने बयान में कहा, स्थिर परिदृश्य हमारी इस अपेक्षा को जाहिर करता है कि कोविड-19 महामारी पर लगाम लगने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, देश अपनी शुद्ध बाहरी स्थिति को बनाए रखेगा।
बयान में कहा गया है, स्थिर परिदृश्य का यह भी अर्थ है कि सरकार का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2021 (31 मार्च, 2021 को समाप्त) में कई वर्षो के उच्चस्तर के बाद उल्लेखनीय रूप से नीचे आ जाएगा।
रेटिंग रेशनल के संदर्भ में एजेंसी ने कहा कि यह देश के औसत वास्तविक जीडीपी वृद्धि से ऊपर, अच्छी बाहरी प्रोफाइल और विकसित हो रही मौद्रिक सेटिंग्स तथा अन्य चीजों को प्रदर्शित करता है।
बयान में कहा गया है, भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादातर कोविड-19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2021 में सिकुड़ेगी। हम वास्तविक जीडीपी वृद्धि में पांच प्रतिशत गिरावट का अनुमान जाहिर करते हैं, जो हाल के इतिहास में सबसे बुरा आर्थिक प्रदर्शन होगा।
एजेंसी ने बयान में कहा है, महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट के साथ ही घरेलू स्तर पर वायरस के प्रसार को रोकने के लिए किए गए सख्त घरेलू उपायों के कारण अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है, और परिणाम स्वरूप इस वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही में गतिविधियों में काफी गिरावट आएगी।
बयान में कहा गया है, भारत का श्रम बाजार अचानक बहुत कमजोर हुआ है, और इसे ठीक होने में कुछ समय लग सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।