बाढ़ प्रभावित इलाकों में राशन की डोर डिलीवरी करें राज्य : पासवान

नई दिल्ली, 11 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने राज्यों से बाढ़ प्रभावित इलाकों में राशन की डोर डिलीवरी करने का आग्रह किया है।

बिहार, असम, केरल और कर्नाटक समेत कई दूसरे राज्यों में भारी-बारिश और बाढ़ के कारण लोगों को राशन केंद्रों पर जाने में हो रही कठिनाई का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सस्त दरों में मिले रहे राशन समेत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए राज्यों से डोर स्टेप डिलीवरी करने की अपील की है।

पासवान ने ट्वीट के जरिए कहा कि देश के कई राज्यों में बाढ़ एवं भारी बारिश के कारण भयावह स्थिति पैदा होने से लोग गांव छोड़ दूसरी जगह आश्रय ले रहे हैं जिससे उनके लिए राशन की दुकानों से अनाज लेना असंभव है।

उन्होंने राज्य सरकारों से आग्रह करते हुए कहा कि जो बाढ़ पीड़ित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए)और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजन(पीएमजीकेएवाई) के तहत राशन दुकान से राशन नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए राशन की डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था हो।

बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रत्येक राशन कार्डधारक पीडीएस के लाभार्थी को पांच किलो अनाज (गेहूं या चावल) मुफ्त दिया जाता है। कोरोना काल में अप्रैल से लागू मुफ्त अनाज वितरण की यह योजना शुरू में तीन महीने के लिए थी, लेकिन बाद में इसे पांच महीने और बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया गया है। पीएमजीकेएवाई के पहले चरण में प्रत्येक राशन कार्डधारक परिवार को एक किलो प्रोसेस्ड दाल देने का प्रावधान था मगर दूसरे चरण में एक किलो साबूत चना दिया जाता है।

पासवान ने बताया कि पीएमजीकेएवाई के तहत पांच किलो मुफ्त अनाज और एनएफएसए के तहत किफायती दरों पर मिल रहे अनाज को मिलाकर केंद्र सरकार अप्रैल से नवंबर तक एनएफएसए के 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को हर महीने 10 किलो अनाज दे रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार चार सदस्यों के एक परिवार को आठ महीने में तीन क्विंटल से ज्यादा अनाज मिलेगा।

इससे पहले उन्होंने रेलमंत्री पीयूष गोयल के साथ विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक की जानकारी दी। पासवान ने बताया कि बैठक में रेलवे की जमीन पर खाद्य मंत्रालय के भंडारण संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से भंडारण गृह बनाने की योजना पर विचार-विमर्श किया गया।