नई दिल्ली, 25 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायतराज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को कहा कि देश में दूरस्थ अंचलों तक फूड प्रोसेसिंग सुविधा उपलब्ध करवाना सरकार का लक्ष्य है।

केंद्रीय मंत्री ने यहां उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक बैठक में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास पर विस्तार से चर्चा की।

मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव (पीएलआई) स्कीम के विस्तृत दिशा-निर्देश बनाने संबंधी सभी उद्योगों से चर्चा कर सुझाव लिए गए, ताकि उस पर सही तरीके से काम किया जा सके।

तोमर ने कहा कि देश की विनिर्माण क्षमता व निर्यात बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की इस नई स्कीम से व्यापक लाभ होगा।

उन्होंने कहा, देश में कृषि व ग्रामीण क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सभी आवश्यक छूट दिए जाने से कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन में भी कृषि क्षेत्र की गतिविधियां काफी हद तक अच्छी रहीं। बुवाई, कटाई व उपार्जन को लेकर गत वर्षों से अधिक काम हुआ और ज्यादा सफलता मिली। इस दौरान सबने यह महसूस किया कि खाद्य सामग्री के बिना काम नहीं चल सकता है।

तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों की प्रोसेसिंग के साथ ही कृषि उत्पादन व किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है और इसके लिए सरकार ने कानूनी तौर भी सुधार किए हैं, साथ ही निजी निवेश एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं।

उन्होंने कहा, सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये का कृषि इंफ्रास्ट्रक्च र फंड बनाया है और कृषि से संबंधित क्षेत्रों के लिए भी अनेक पैकैज की घोषणा की गई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर किसानों की भलाई के लिए निरंतर काम कर रहा है, वहीं खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भी उद्यमियों के लिए तेजी से सुविधाएं जुटा रहा है ताकि छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिले और दूरस्थ अंचलों तक भी फूड प्रोसेसिंग सुविधा पहुंचे।

उन्होंने कहा कि इससे उद्योग को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ बेरोजगारी का भी समाधान होगा।

खाद्य प्रसंस्करण राज्यमंत्री रामेश्वर तेली तथा मंत्रालय की सचिव पुष्पा सुब्रह्मण्यम ने भी विचार व्यक्त किए। मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मनोज जोशी ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव (पीएलआई) स्कीम की जानकारी दी।

बैठक में नेस्ले इंडिया के एमडी व सीआईआई की फूड प्रोसेसिंग कमेटी के अध्यक्ष सुरेश नारायण, आईटीसी फूड्स के सीईओ व फिक्की की फूड प्रोसेसिंग कमेटी के अध्यक्ष हेमंत मलिक, आईटीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल राजपूत, पीएचडी चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारी अजय बैरी, आईसीसी के मयंक जालान, ऑल इंडिया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. सुबोध जिंदल, पेप्सिको इंडिया के विराज चैहान समेत उद्योग के कई प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

पीएमजे/एसजीके

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