देश की 13 मेट्रो सिटीज में हो BS-6 पेट्रोल का इस्तेमाल : सुप्रीम कोर्ट
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने सोमवार को देश के 13 बड़े शहरों में भारत स्टेज-VI (BS -6) ईंधन इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले वर्ष तक इस प्रस्ताव को अमल में ले आया जाएगा। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को तेल विपणन कंपनियों (OMC) से परामर्श करने और इस प्रस्ताव पर अपना-अपना जवाब प्राप्त करने का निर्देश दिया है। बता दें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले ही कहा था, "हम 2020 अप्रैल तक BS -6 इंधन को लागू करने की योजना बना रहे हैं।"
पिछले साल सरकार ने लगाई थी BS-3 वाहनों पर पाबंदी
गौरतलब है कि इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने सभी BS -3 वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके कारण ऑटोमोबाइल कंपनियों को एक बड़ा झटका लगा था। पिछले वर्ष 1 अप्रैल से पाबंदी वाला फैसला सामने आया था, और इस तरह से लगभग 12,000 करोड़ रुपये के वाहन व्यावहारिक तौर पर बेकार हो गई थी। इस दौरान सरकार के द्वारा जारी किये गए नोटिफिकेशन पर कार कंपनियों का कहना था कि ये नोटिफिकेशन स्पष्ट नहीं है। बता दें यह फैसला ऑटो कंपनियों की उस याचिका के बाद में आया था, जिसमे भारत स्टैण्डर्ड थ्री (BS-3) के वाहनों पर 31 मार्च के बाद लगी रोक को हटाने की मांग की गई थी।
वाहनों की इंधन दक्षता में होगा सुधार
दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर को देखते हुए , पेट्रोलियम मंत्रालय ने दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) में 1 अप्रैल, 2020 के बजाय 1 अप्रैल 2018 में ही BS-6 श्रेणी के ऑटो ईंधन के प्रक्षेपण को तैयार करने का फैसला किया था। बता दें इस उपाय से दिल्ली और NCT में वायु प्रदूषण की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी, जिससे वाहनों के गैस उत्सर्जन में कमी आएगी और ईंधन दक्षता में सुधार होगा। BS-6 गाड़ियों में भी एडवांस एमिशन कंट्रोल सिस्टम फिट होगा। हालांकि इसके लिए गाड़ियों के ईंजन को भी इसके अनुसार ही होना चाहिए। वहीं स्वास्थ्य के तौर पर ये गाड़ियां पहले की अपेक्षा बेहतर साबित होंगी। हालांकि सरकार का लक्ष्य BS 6 मॉडल को देश में लागू करवाना है जिसमें अभी लगभग 1 साल का वक्त लगेगा।
