कोरोना संकट के बीच दिल्ली के गांवों ने बिजली बिल से राहत मांगा

नई दिल्ली, 2 मई (आईएएनएस)। कोरोना संकट के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के गांवों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बिजली बिलों के भुगतान से राहत देने की अपील की है, क्योंकि वे किसी भी आय से वंचित हैं।

शाहपुर जाट ग्राम संघ ने केजरीवाल को लिखे अपने पत्र में 30 अप्रैल को वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के बिजली बिलों को वापस लेने और गांवों में और उसके आसपास आवासीय इकाइयों के लिए अतिरिक्त सब्सिडी की घोषणा करने की मांग की।

ग्राम समाज ने कहा कि भले ही दिल्ली में लगभग सभी वाणिज्यिक इकाइयां बंद हैं, बिजली कंपनियां शाहपुर जाट, मुनिरका, बेर सराय, किशनगढ़, महरौली और अन्य के निवासियों के लिए प्रोविजन बिल भेज रही हैं।

मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा गया, एक महीने से अधिक समय तक बिजली की खपत नहीं होने पर बिजली कंपनियों को बिल जारी करने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? यह एक तथ्य है कि ये इकाइयां किसी भी कामकाज को नहीं कर पा रही हैं और इसलिए उन्हें लॉकडाउन अवधि में कोई भी भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

पत्र में कहा गया, मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर, हम मांग करते हैं कि दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों (शहरी और ग्रामीण दोनों) में स्थित आवासीय इकाइयों के लिए, सरकार को लॉकडाउन अवधि में बिजली बिलों पर 50 प्रतिशत छूट प्रदान करनी चाहिए।

शाहपुर जाट समाज ने लॉकडाउन अवधि के दौरान बिजली वितरण कंपनियों द्वारा बिल जारी नहीं करने की भी मांग की है।

शाहपुर गांव आरडब्ल्यूए (रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन) के कार्यकारी सदस्य अमन पंवार ने आईएएनएस से कहा, एक तरफ सरकार हमसे किराया नहीं मांगने के लिए कह रही है और दूसरी तरफ हम एसएमएस के माध्यम से वाणिज्यिक और आवासीय इकाइयों के लिए बिजली बिल प्राप्त कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि गांव में लगभग 95 प्रतिशत लोग अपनी व्यावसायिक इकाइयों या किरायेदारों से किराए पर निर्भर हैं। जब मालिक किरायेदारों से किराया मांगता है, तो पुलिस को बुला लिया जाता है।

दिल्ली ग्रामीण समाज के सचिव अनिल ज्ञानचंदानी ने भी शाहपुर जाट की मांगों का समर्थन किया और कहा, लॉकडाउन के बाद से, आवासीय इकाइयों से आय कम हो गई है, क्योंकि सरकार ने मालिकों को किरायेदारों से किराया मांगने से परहेज करने के लिए कहा है।

ज्ञानचंदानी ने कहा कि उनके संगठन दिल्ली ग्रामीण समाज ने भी केजरीवाल को पत्र लिखकर राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 380 गांवों (ज्यादातर शहरीकृत) के निवासियों को राहत देने की मांग की है।

सरकार ने लॉकडाउन को दो सप्ताह के लिए 17 मई तक बढ़ा दिया है।