Bhopal News: राज्य विधानसभा-जबलपुर मेडिकल कॉलेज में 8 हजार एमआरआई हुये

2025 तक कुल 7 हजार 988 मरीजों ने एमआरआई कराया जबकि 15 हजार 443 मरीजों ने सीटी स्केन कराया।

डिजिटल डेस्क,भोपाल। राज्य विधानसभा में गुरुवार को विधायक अशोक रोहाणी के सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि जबलपुर स्थित मेडिकल कॉलेज में एमआरआई एवं सीटी स्केन की जांच का कार्य कराया जा रहा है तथा जनवरी 2023 से दिसम्बर 2025 तक कुल 7 हजार 988 मरीजों ने एमआरआई कराया जबकि 15 हजार 443 मरीजों ने सीटी स्केन कराया।

मेडिकल कॉलेज से सम्बध्द अस्पतालों के डाक्अरों द्वारा आउटडोर एवं इनडोर रोगियों के उपचार हेतु परामर्श पर्ची के आधार पर अधीक्षक कार्यालय की अनुशंसा उपरान्त एमआरआई एवं सीटी स्केन की जांच कराई जाती है।

150 नोडल खेल केंद्र

विधायक लखन घनघोरिया को स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि जबलपुर के सरकारी स्कूलों में सभी कक्षाओं हेतु प्रििदन खेल का एक पीरियड निर्धारित है। शासकीय विद्यालयों में उत्कृष्ट खेल सुविधाओं के साथ 150 नोडल खेल केंद्रों की स्थापना की गई है। नियमित रुप से जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक शालेय क्रीड़ा प्रतियागिताओं का आयोजन किया जा रहा है तथा राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में पदक प्राप्त खिलाडिय़ों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

510 धारणाधिकार दिये

विधायक अशोक रोहाणी को राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने बताया कि जबलपुर जिले के केंट विधानसभा क्षेत्र में धारणाधिकार के तहत 510 पात्र हितग्राहियों को पट्टे वितरित किये गये हैं तथा भूमि स्वामी को पट्टे वितरण की शासन की काई योजना नहीं है।

शिक्षा का अधिकार

विधायक सुशील कुमार तिवारी को स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि जबलपुर जिले में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 587 अशासकीय स्कूलों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। पिछले पांच वर्षों में 19 हजार 72 बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त हुई। बजट की उपलब्धता पर अशासकीय स्कूलों को फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है जोकि सतत प्रक्रिया है।

डिजिटल क्रॉप सर्वे

विधायक सुशील कुमार तिवारी को राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने बताया कि डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य हेतु पनागर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में 173 स्थानीय युवा पंजीकृत हैं। यह पंजीयन आयुक्त भू-संसाधन के आदेश पर किया गया है।

Created On :   27 Feb 2026 2:47 PM IST

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