MP News: ई-अटेंडेंस को आधार बनाकर वेतन काटने का शिक्षक संघ ने किया विरोध, सामूहिक ऐप हटाने की चेतावनी

भास्कर ब्यूरो, भोपाल। मप्र में ई-अटेंडेंस के आधार पर वेतन व्यवस्था लागू करने के सरकार के निर्णय का शिक्षकों ने विरोध शुरू कर दिया है। शिक्षक संगठनों ने ऐप के सामूहिक बहिष्कार की चेतावनी दी है। शिक्षकों का कहना है कि वे इस व्यवस्था के खिलाफ है और इसका विरोध करेंगे। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति ई-अटेंडेंस ऐप के जरिए दर्ज की जा रही।
शिक्षकों और शिक्षक संगठनों ने पहले भी इसका विरोध किया था। विरोध के बावजूद यह व्यवस्था लागू कर दी गई। जानकारी के मुताबिक इसी ऐप के अटेंडेंस को आधार बनाकर वेतन की गणना और भुगतान होगा। इसको लेकर राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के संयोजक जगदीश यादव ने कहा कि प्रदेश के शिक्षकों में ई-अटेंडेंस व्यवस्था को लेकर पहले से ही असंतोष है।
ऐप में उपस्थिति के आधार पर वेतन की व्यवस्था का संघ विरोध कर रहा। विरोध में प्रदेशभर के शिक्षक सामूहिक रूप से ऐप को अनइंस्टॉल कर इसका बहिष्कार करेंगे। यादव ने कहा कि ऐप में कई कमियों की वजह से कई बार अटेंडेंस नही लग पाती। ऐप में तकनीकी खामियों, नेटवर्क संबंधी समस्याओं, सर्वर उपलब्ध नहीं होने और ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की दिक्कतों के कारण समय पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराना मुश्किल होता है।
पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों, आकस्मिक परिस्थितियों, जनगणना, निर्वाचन और अन्य शासकीय गैर-शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी के चलते शिक्षक समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाता या फिर देरी होती है। लेकिन इन सब कारणों के बावजूद इसी को आधार मानकर अगर वेतन कटौती की जाएगी तो यह अनुचित है। यादव ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में बिना मानवीय परीक्षण, स्पष्टीकरण और सुनवाई का अवसर दिए ऐप के जरिए स्वतः वेतन कटौती करना किसी भी दृष्टि से न्यायसंगत नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि इसका सीधा असर प्रदेश के हजारों शिक्षक परिवारों की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। संघ का मत है कि उपस्थिति दर्ज करने की तकनीकी व्यवस्था को वेतन कटौती का स्वचालित माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। किसी तकनीकी त्रुटि या परिस्थितिजन्य देरी को शिक्षक की लापरवाही मानकर बिना जांच आर्थिक दंड देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के भी विपरीत है। मोर्चा संयोजक ने कहा कि शिक्षक समाज अनुशासन और जवाबदेही का विरोधी नहीं है, लेकिन तकनीकी अव्यवस्था का खामियाजा आर्थिक दंड के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। यदि शिक्षक हितों की अनदेखी कर कोई एकतरफा निर्णय थोपा गया, तो ऐप का बहिष्कार करेंगे।
शिक्षकों की येे है मांग
- शिक्षक संगठनों ने शासन से मांग की है कि ई-अटेंडेंस व्यवस्था पूरी तरह स्वैच्छिक रखा जाए।
- इसे किसी भी स्थिति में वेतन भुगतान से न जोड़ा जाए।
- शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन शिक्षक की निष्ठा, कार्यक्षमता और विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों के आधार पर हो।
- किसी ऐप की तकनीकी रिपोर्ट को आधार न बनाया जाए।
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