राष्ट्रीय लोक अदालत: 10 हजार प्रकरणाें का किया गया ऑन द स्पॉट निपटारा

डिजिटल डेस्क, गोंदिया. राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था। जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित 10 हजार 81 लंबित प्रकरणों का ऑन द स्पॉट निपटारा किया गया। जिन प्रकरणों का फैसला किया गया है उन प्रकरणों के माध्यम से 4.20 करोड़ रुपए की राशि भी वसूल की गई है। यह लोक अदालत जिला सत्र न्यायालय गोंदिया में 9 दिसंबर को आयोजित की गई थी। बता दें कि विभिन्न विभागों तथा अनेक मामलों की सुनवाई न्यायालय में चलती है, लेकिन अनेक वर्ष बीत जाने के बावजूद भी मामलों का निपटारा नहीं हो पाता। जिसके विभिन्न कारण भी होते है। जिससे वादी-प्रतिवादियों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं न्यायालयों को भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। जिसे देखते हुए प्रलंबित मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा किया जाए, जिससे वादी-प्रतिवादी व न्यायालय का भी समय बच सके इस उद्देश्य को लेकर 9 दिसंबर को जिला सत्र न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था। जिसमें कुल 22 हजार 269 प्रकरणों का समावेश था। जिसमें प्रलंबित दिवानी, फौजदारी व न्याय प्रविष्ठ मामले शामिल थे।

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संबंधित वादी-प्रतिवादियों को सूचना देकर नेशनल लोक अदालत में शामिल होने का आव्हान किया गया था। जिसे वादी-प्रतिवादियों ने प्रतिसाद देते हुए नेशनल लोक अदालत में मामलों का निपटारा करने के लिए शामिल हुए। इस दौरान 680 प्रलंबित दिवानी मामलों में से 61, 2506 फौजदारी मामलों में से 981, 1983 न्याय प्रविष्ठ मामलों में से 9099 इस प्रकार कुल 10 हजार 81 मामलों का निपटारा किया गया है। नेशनल लोक अदालत में जिला विधी सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष ए.टी. वानखेड़े, सचिव एस.वी. पिंगले, जिला न्यायाधीश श्रेणी-1 तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए.एम. खान, जिला न्यायाधीश श्रेणी-2 एन.टी. खोसे, तर्द्थ न्यायाधीश श्रेणी-1 तथा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एन.बी. लवटे, दिवानी न्यायाधीश आर.एस. कानडे, मुख्य न्याय दंडाधिकारी ए.वी. कुलकर्णी, न्यायाधीश वाय.आर. मुक्कनवार, न्यायाधीश एस.आर. मोकासी, न्यायाधीश एस.एस. धपाडे, न्यायाधीश वाय.जे. तांबोली, न्यायाधीश एस.डी. वाघमारे, न्यायाधीश टी.वी. गवई, जिला वकील संघ के अध्यक्ष सी.के. बढे आदि उपस्थित थे।

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महावितरण के लंबित प्रकरणों का निपटारा

एड. प्रशांत मडावी, सहायक विधी सेवा अधिकारी, महावितरण के मुताबिक राष्ट्रीय लोक अदालत में महावितरण संबंधित प्रकरणों को भी निपटारे के लिए रखा गया था। लगभग 2 हजार लंबित प्रकरणों का समावेश था। संबंधित प्रकरणों के ग्राहकों ने इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सकारात्मक प्रतिसाद देते हुए प्रकरणों का निपटारा करने के लिए सहमति दर्शायी।