Mumbai News: अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने के असर का अध्ययन करने अपूर्व चंद्रा की अध्यक्षता में बनाई कमेटी

Mumbai News. प्रदेश सरकार ने अमेरिका की ओर से 50 प्रतिशत टैरिफ (आयात शुल्क) लागू करने से निर्यातोन्मुख उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए समिति का गठन किया है। राज्य के पूर्व आईएएस तथा केंद्रीय रक्षा विभाग के प्रमुख सलाहकार अपूर्व चंद्रा की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। राज्य के उद्योग विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। यह समिति वैश्विक आयात शुल्क में होने वाले परिवर्तन के कारण राज्य के निर्यात उद्योगों पर होने वाले असर और उससे निपटने के लिए उपाय सुझाएगी। सरकार का कहना है कि अमेरिका की तरफ से बढ़ाया गया 50 प्रतिशत टैरिफ 27 अगस्त 2025 तक लागू हो जाएगा। इसके मद्देनजर समिति अमेरिका की ओर से लागू की जाने वाली नई टैक्स प्रणाली से महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर होने वाले परिणामों का अध्ययन करके तात्कालिक, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन उपाय लागू करने के बारे में सुझाव देगी। समिति राज्य के उद्योगों को निर्यात में होने वाली मुश्किलों का अध्ययन करेगी। निर्यातक्षम सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को निर्यात करने के लिए विशेष प्रोत्साहन को लेकर सिफारिश करेगी। प्रचलित निर्यात नीति की समीक्षा करेगी।

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कारोबार सुगमता समेत अन्य बिंदुओं की समीक्षा करेगी। इस समिति को हर महीने दो बैठक आयोजित करनी होगी। इस समिति के सदस्य के रूप में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुख्य आर्थिक सलाहकार तथा महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (मित्र) संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) प्रवीण परदेशी, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ पी गुप्ता, ऊर्जा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव आभा शुक्ला, वस्त्रोद्योग विभाग की प्रधान सचिव अंशु सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सीप्ज) के विभागीय आयुक्त, उद्योग निदेशालय के विकास आयुक्त (उद्योग) तथा राज्य निर्यात आयुक्त, राज्यकर आयुक्तालय के वस्तु व सेवा कर आयुक्त, आईआईटी मुंबई के अध्यक्ष डा. शरद कुमार सराफ, जेम्स एण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अध्यक्ष, भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ समेत विभिन्न उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। राज्य के उद्योग विभाग के सचिव पी अन्बलगन इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।