बवाल: जिप की सभा में हंगामा , जनसुविधा, नागरी सुविधा के प्रस्तावों की होगी जांच

डिजिटल डेस्क, नागपुर। जनसुविधा तथा नागरी सुविधा के डीपीसी से मंजूर कामों पर जिप की विशेष आमसभा में फिर बवाल हुआ। नियमों को ताक पर रखकर डीपीसी से विकासकार्यों को मंजूरी दिए जाने के सत्तापक्ष के सदस्यों ने आरोप लगाए। अध्यक्ष मुक्ता कोकड्डे ने उसकी जांच के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती, तब तक डीपीसी से मंजूर विकासकार्यों को तकनीकी मंजूरी नहीं देने के जिप अध्यक्ष मुक्ता कोकड्डे ने प्रशासन को निर्देश दिए।

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ग्रापं के प्रस्ताव बिना काम मंजूर : ग्राम पंचायतों से प्राप्त प्रस्ताव सीईओ को अपने हस्ताक्षर से डीपीसी की मंजूरी के लिए भेजने का अधिकार है। जिन ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव नहीं भेजे, उनके भी काम मंजूर किए जाने के सत्तापक्ष के सदस्यों ने आरोप लगाए।

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जिप सदस्यों के चुनिंदा प्रस्ताव मंजूर : जिला परिषद सदस्यों के माध्यम से जनसुविधा व नागरी सुविधा के प्रस्ताव भेजे गए। उसमें सत्तापक्ष के सदस्यों के प्रस्ताव को नजरअंदाज कर चुनिंदा सदस्यों के प्रस्ताव मंजूर किए गए। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सत्तापक्ष के अधिकांश सदस्यों के प्रस्ताव मंजूर नहीं किए गए। उसे लेकर सत्तापक्ष के सदस्यों ने प्रशासन पर आक्रोश व्यक्त किया।

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विरोधी पक्ष की गैरमौजूदगी : जिप में महाविकास आघाड़ी की सत्ता है। भाजपा विरोधी पक्ष की भूमिका में है। पहले ही विपक्ष का संख्या बल कम है। उसमें भी विशेष आमसभा में सुभाष गुजरकर के साथ 5 महिला सदस्य उपस्थित थीं। विरोधी पक्ष नेता आतिश उमरे, उपनेता व्यंकट कारेमोरे तथा अन्य सदस्यों के गैरमौजूद रहने से विपक्ष कमजोर नजर आया।