अब तक 195 मोबाइल टावरों को 21 करोड़ का डिमांड नोटिस

डिजिटल डेस्क, अकोला। मनपा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अनुमति लिए बिना अवैध तरीके से मोबाइल कंपनियों ने टावर खड़े किए। सालों बाद भी टावरों को नियमाकूल नहीं किया गया। इस बीच दिसंबर 2019 में अवैध भूमिगत केबलिंग का मुद्दा गूंजा, जिससे अवैध टावरों को लेकर भी मनपा प्रशासन गंभीर हुआ। सर्वे में सामने आया कि 231 टावर अवैध है। इन टावरों को नियमानुसार शुल्क भरकर नियमाकूल करने मनपा की ओर से डिमांड नोटिस जारी किए। अब तक 195 टावरों को 21 करोड़ के डिमांड नोटिस दिए गए। लेकिन अब तक किसी भी कंपनी ने भुगतान नहीं किया। नोटिस देकर काफी लंबा समय बीता लेकिन कंपनियों की टालमटौल जारी है। बता दें कि अकोला महानगरपालिका क्षेत्र में मोबाइल कंपनियों ने किसी भी प्रकार की अनुमति लिए बिना 231 अवैध टावर खड़े किए थे। दिसंबर 2019 में मोबाइल कंपनियों की अवैध भूमिगत केबलिंग पकड़े जाने के बाद अवैध टावरों का मुद्दा गूंजना आरंभ हुआ, लेकिन तब से लेकर आज तक मोबाइल कंपनियों से जुर्माने की रकम वसूल नहीं की जा सकी। इस बीच मनपा प्रशासन ने सभी अनधिकृत मोबाइल टावरों को नियमाकुल करने सर्वसाधारण सभा में प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिली। शहर सीमा में मोबाइल टावर खड़ा करने से पूर्व महानगरपालिका की अनुमति लेना अनिवार्य है, लेकिन मोबाइल कंपनियों ने अकोला शहर में बिना अनुमति ही सन 2013 से अब तक कई टावर खड़े किए। इस कारण मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी के आदेश पर मोबाइल कंपनियों को डिमांड नोटिस जारी किए गए। 231 में से लगभग 195 को नोटिस गई। लगभग 21 करोड़ की डिमांड की गई। नोटिस मिलने पर भी दो कंपनियों को छोड़ मनपा को किसी कंपनी ने प्रतिसाद नहीं दिया। एक कंपनी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए न्यायालय में साढ़े पांच करोड़ रूपए भरे। वहीं दूसरी कंपनी ने भी भुगतान की तैयारी दर्शाई, लेकिन दो माह बाद भी किसी ने मनपा में पैसे नहीं भरे।