मनपा पर दबाव बना रहे ठेकेदार को झटका दूसरे ठेकेदार ने शुरू किया अमृत योजना का काम

डिजिटल डेस्क, अकोला। अमृत योजना के कामों में एपी एण्ड जीपी एसोसिएट्स की मनमानी तथा दादागिरी अंतत: महानगरपालिका प्रशासन की बर्दाश्त के बाहर हो गई। इस कारण महानगरपालिका ने एपी एण्ड जीपी एसोसिएट्स का ठेका टर्मिनेट करने तथा नए ठेकेदार से काम करवाने का फैसला ले लिया है। मनपा के इस निर्णय से काम रोककर मनपा को बिल के लिए दबाव बना रहे ठेकेदार को करारा झटका लगा है। उल्लेखनीय है कि मनपा प्रशासन ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण से ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मार्गदर्शन मांगा है। जल्द ही ठेकेदार के खिलाफ ब्लैकलिस्ट करने या जुर्माने की कड़ी कार्रवाई हो सकती है। ठेकेदार पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। अब सिर्फ मनपा आयुक्त के आदेश जारी होने बाकी है। 

{लगभग 10 करोड़ का काम शेष

केंद्र सरकार ने 113 करोड़ 49 लाख की अमृत योजना अकोला शहर के लिए मंजूर की थी। काम का ठेका महानगरपालिका प्रशासन ने एपी एण्ड जीपी एसोसिएट्स को दिया, जिस पर नियंत्रण का जिम्मा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को सौंपा गया। 15 नवंबर 2017 को वर्कआर्डर हुई, जिसका काम पूर्ण करने का अवधि 14 नवंबर 2019 तक ही था। इस तिथि के बाद चार से पांच बार ठेकेदार को मियाद बढ़ाकर दी गई। 30 सितंबर को फिर से मियाद खत्म हुई, जिसे बढ़ाकर 31 दिसंबर तक किया गया। 94 प्रतिशत काम पूरा हुआ। अभी भी 6 प्रतिशत काम बाकी है। जलप्रदाय विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार 10 करोड़ का काम होना बाकी है। अब शेष काम दूसरे ठेकेदार से करवाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार कुछ स्थानों पर दूसरे ठेकेदार ने काम की शुरूआत कर दी है।

अमृत योजना के अधूरे काम तथा खुदाई के बाद सड़कों की मरम्मत न किए जाने से नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई अच्छी, साफसुथरी सड़कों का सत्यानाश किया गया। सालों बाद भी नागरिक सड़क की मरम्मत का इंतजार कर रहे हैं। कई स्थानों पर पेवर्स उखाड़े गए। कुलमिलाकर ठेकेदार ने मनमानी की सारी हदें पार की, लेकिन हमेशा ही राजनीतिक दबाव के कारण कार्रवाई टलती रही। उल्लेखनीय है कि चार साल बाद भी एपी एण्ड जीपी एसोसिएट्स अमृत योजना के काम पूरे नहीं कर पाई, क्योंकि संबंधित कंपनी अमृत के काम के लिए परिपूर्ण नहीं थी। कई सब ठेकेदार जोड़े जाने पर भी आज भी काम अधूरा है। 

{उप ठेकेदारों के भरोसे चल रहा था काम

वैसे भी अमृत योजना का काम उप ठेकेदारों के भरोसे चल रहा था। कई स्थानों पर नियमों को ताक पर रखकर पाइप लाइन बिछाई गई। तीन फीट गहरे गड्‌ढों के बजाय एक से डेढ़ फीट गड्‌ढों में ही पाइप लाइन डाली गई। बंद हो चुके पुराने आईएएस कोड के पाइप का मुद्दा भी सुर्खियों में रहा। पर्याप्त मनुष्यबल न होने से कछुआ गति से काम होता रहा। जो काम हुआ, वहां लिकेज की समस्या ने मनपा के जलप्रदाय विभाग के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। इस प्रकार खामियों से भरे इस ठेके को मनपा प्रशासन ने फुलस्टाप लगाने का निर्णय लिया है। दूसरे ठेकेदार से काम करवाया जा रहा है।