बेमेतरा : नामांतरण, बंटवारा के लंबित प्रकरणों का निबटारा शीघ्र करने के दिए निर्देश

डिजिटल डेस्क, बेमेतरा। 23 जनवरी 2021 कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल ने जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय काम-काज की समीक्षा की। कल शाम कलेक्टोरेट सभाकक्ष मे आयोजित बैठक मे राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत सभी लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण कर लिया जावे। राजस्व अधिकारी मानवीय सहानुभूति बरत कर पीड़ितों को शीघ्र लाभ पहुँचाने की दिशा मे कार्यवाही करें। इस दौरान उन्होंने विभिन्न राजस्व प्रकरणों पर सिलसिलेवार समीक्षा की। बैठक मे अपर कलेक्टर श्री संजय कुमार दीवान, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बेमेतरा-दुर्गेश कुमार वर्मा, बेरला-संदीप ठाकुर, नवागढ़-श्रीमती रश्मि ठाकुर, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती ज्योति सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. एस के शर्मा, सीएमओ बेमेतरा होरी सिंह ठाकुर, खाद्य अधिकारी राजेश जायसवाल, सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार एवं बीएमओ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर श्री तायल ने स्पष्ट किया कि नामांतरण के पुराने प्रकरण आगामी तीन माह के भीतर तथा बंटवारे के प्रकरण छह माह तक हर हाल में निराकृत करें। सीमांकन प्रकरणों के निराकरण के लिए हल्का पटवारीवार सूचीबद्ध कर लें और आगामी बैठक तक लंबित प्रकरणों का निराकरण कर लिया जावे। जिले मे अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कम है, इसकी जांच कर प्रकरण दर्ज करें और नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करें। डायवर्सन के प्रकरणों मे नगर तथा ग्राम निवेश एवं वन विभाग से एनओसी लंबित है ऐसे प्रकरणों की सूची प्रस्तुत करें। कोविड-19 के सेम्पल की जांच हेतु सरपंच से सहायता लेकर प्रगति लायें एवं आरटीपीसीआर के जांच मे तेजी लायें। कलेक्टर ने 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर तहसील स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। उक्त दिन नये मतदाताओं को इपिक कार्ड का भी वितरण करें। बैठक मे 11वीं कृषि संगणना जुलाई 2021 से प्रारंभ की तैयारी हेतु क्षेत्रीय अभिलेख खसरा, बी-1 का अद्यतीकरण एवं रबी गिरदावरी कार्य का समय पर पूर्ण कर आॅनलाईन दर्ज करना की समीक्षा की। बैठक के दौरान ई-कोर्ट मे दर्ज प्रकरण की समीक्षा, नगरीय क्षेत्रों के अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन/आबंटन एवं भू-भाटक मद की वसूली, शासकीय विभागों को भूमि आबंटन प्रकरणों की जानकारी, नगरीय क्षेत्रों मे रियायती एवं गैर रियायती दर मे आबंटित भूमि को फ्री होल्ड करना, राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा वितरण, नजूल पट्टा निर्माण, राजस्व प्रकरणों का निराकरण-नामांतरण, बटवारा, सीमांकन, बटांकन, अतिक्रमण हटाने की कार्यचाही डायवर्सन भू-अर्जन की समीक्षा की। राजस्व मद की वसूली-भू-राजस्व, पंचायत उपकर, शाला उपकर, परिवर्तित भूमि का लगान वसूली, नजूल प्रीमियम के संबंध मे जानकारी लेकर इस कार्य मे तेजी लाने के निर्देश दिए।