डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना के संक्रमण को रेाकने के लिए सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए सप्ताह में दो दिन बाजार बंद रखने का फैसला लिया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी।

We have decided that Bhopal will remain shut for two days in a week- on Saturdays and Sundays: Madhya Pradesh Health Minister Narottam Mishra (11.06.2020)#COVID19pic.twitter.com/kZK7tvs0q5

— ANI (@ANI) June 12, 2020

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। इस बैठक के दौरान तय किया गया है कि राजधानी में बाजार सप्ताह में दो दिन शनिवार और रविवार को बंद रखे जाएंगे। इसी तरह सप्ताह में पांच दिन शहर के सभी बाजार खुलेंगे।

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कोरोना से डरने की जरुरत नहीं, सावधानी आवश्यक
राज्य के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के अनुसार, कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 69 हो गया है। वहीं मरीजों के दोगुने होने की दर 31 दिन हो गई है। देश में कोरोना की वृद्धि दर 4.7 है तो मध्य प्रदेश में यह दर 2.3 है। मिश्रा ने कहा, प्रदेश में पूरी तरह कोरोना काबू में है। कोरोना से डरने की जरुरत नहीं है मगर सावधानी आवश्यक है।

मप्र में कोरोना के मामले 10 हजार से ज्यादा
बता दें कि, मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। गुरुवार को 192 मरीज सामने आए। वहीं मरने वालों की संख्या 431 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार, राज्य में मरीजों की संख्या 10,241 हो गई है।

इंदौर में अब तक 163 लोगों की मौत
इंदौर में 41 नए केस के साथ कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 3932 हो गई है। भोपाल में 85 नए मामले सामने आने से मरीजों की संख्या 2012 और उज्जैन में मरीजों की संख्या 759 हो गई है। वहीं मरने वालों की कुल संख्या 431 हो गई है। अब तक इंदौर में 163, भोपाल में 66, उज्जैन में 64 और बुरहानपुर में 20 लोगों की मौत हो चुकी है।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।