जिला परिषद की परिचारिकाओं का बेमियादी कामबंद आंदोलन

डिजिटल डेस्क, अकोला। जिला परिषद अंतर्गत आरोग्य सहायिका व आरोग्य सेविकाओं की प्रलंबित मांगों को लेकर महाराष्ट्र जिला परिषद नर्सेस संगठन शाखा अकोला की ओर से कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना देकर बेमियादी कामबंद आंदोलन का शंख परिचारिकाओं ने सोमवार को फूंका। इस संदर्भ में जिला परिषद नर्सिंग संगठन की ओर से सीईओ, जिला स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिलाधिकारी को बार बार निवेदन व स्मरण पत्र देने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई इसी संदर्भ में पालकमंत्री ओमप्रकाश कडू को भी ज्ञापन सौंपा गया जिस प्रशासन को ज्ञापन देने के बावजूद मांगे पूरी न होने के कारण संगठन ने बेमियादी काम बंद आंदोलन की घोषणा कर दी है। 

यह है मांगें

आंदोलनकर्ताओं के अनुसार अब तक एक भी महिला विस्तार अधिकारी की पदोन्नति नहीं की गई है। पिछले तीन साल से आरोग्य सेविका व सहायिकाओं की भी पदोन्नति नहीं हुई। आरोग्य सेविकाओं से डेटा एन्ट्रि का काम हटाया जाए। उपकेंद्र एवं पीएचसी स्तर पर डेटा एन्ट्रि आपरेटर नियुक्त किया जाए। उपकेंद्र की आरोग्य सेविकाओं को टैबलेट लौटाया जाए। हेल्थ विजिटर्स व एएनएम इन्हें एक वेतनवृध्दि बढाकर दी जाए। आरोग्य सहायिका व आरोग्य सेविका को प्रति वर्ष पुनर्विवेक किए गोपनीय रिपोर्टस दिए जाएं। आश्वासीत प्रगति योजना का लाभ तत्काल दिया जाए। कोरोना टीकाकरण अंतर्गत टीकाकरण का मानधन दिया जाए। सर्विस बुक को आनलाइन किया जाए। ओपीडी की स्वास्थ्य सेविकाओं को काम का समय निर्धारित कर साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। प्रतिमाह 5 तारीख से पहले वेतन दिया जाए। परिचारिकाओं के संगठन की ओर से अपनी प्रलंबित मांगों को पूरा करने के लिए आक्रामक रूप लिया है। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में आरोग्य सेविकाएं, आरोग्य सहायिकाएं शामिल हुई। 

आदिवासी छात्रावास शीघ्र आरम्भ करें : प्रहार

उधर प्रहार जनशक्ति के छात्र प्रकोष्ठ जिला प्रमुख श्रीकांत पाटील की अगुवाई में सोमवार को एकात्मिक आदिवासी विकास परियोजना कार्यालय में संगठन की ओर से बैठा आंदोलन किया गया। आंदोलकर्ताओं की मांग थी कि आदिवासी प्रकल्प कार्यालय अकोला के अंतर्गत आने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास तथा पंडित दीनदयाल योजना का लाभ दिया जाए। शिकायतकर्ता अकोला कार्यालय की ओर से आने वाले छात्र छात्राओं का छात्रावास तत्काल आरम्भ कर इनके शैक्षिक नुकसान को रोकने तथा दीनदयाल उपाध्याय योजना में पर्याप्त निधि जारी करने की मांग कर रहे थे। आंदोलनकर्ताओं ने परियोजना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि, महाराष्ट्र के सभी महाविद्यालय अल्प मात्रा में आरम्भ हो चुके हैं। अकोला जिले में बड़े पैमाने पर महाविद्यालय हैं। तथा बेहतर शिक्षा के लिए यहां आदिवासी छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। अकोला जिले में अन्य पिछड़ावर्ग शासकीय छात्रावास, जवाहर नवोदय विद्यालय में केंद्र के शिक्षा मंत्रालय अंतर्गत संचालित शासकीय छात्रावास आरम्भ हो चुका है लेकिन आदिवासी छात्रावास अब तक आरम्भ नहीं हो पाया है। शिक्षा सत्र 2020–2021 में अब तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक सहायता छात्रों को उपलब्ध नहीं हो पायी है। इस संदर्भ में परियोजना कार्यालय को बार बार निवेदन देने के बावजूद भी कार्यालय की ओर से एक वर्ष में सिर्फ आश्वासन ही दिए गए हैं। कार्यवाही सिफर रही। जिससे आदिवासी छात्रों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनका शैक्षिक सत्र बर्बाद हो रहा है। कुछ छात्र शिक्षा से वंचित भी रह सकते हैं। इसलिए बिनती है कि इस मांग को पूरा कर छात्रों की समस्या का निवारण करें। इस मांग को लेकर यह आंदोलन किया गया। 

सहायक कामगार आयुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन

अकोला | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तथा सर्वोपचार अस्पताल में कार्यरत दिहाड़ी कामगारों को काम से हटा दिया गया है। 18 अक्टूबर को ऐन दीपावली के मौके पर हटाए गए इन सभी कामगारों को पूर्व की तरह काम पर लिया जाए इस मांग के लिए पुरुष व महिला कामगारों ने सोमवार को सहायक कामगार आयुक्त कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर अपना रोष जताया। कामगारों की ओर से सहायक कामगार आयुक्त को सौंपे ज्ञापन में कहा गया है कि वे एक वर्ष से अधिक समय से जीएमसी व सर्वोपचार अस्पताल में दिहाड़ी पर काम करते रहे हैं। लेकिन एकाएक सभी को काम से हटाया गया। हालांकि 400 रूपए प्रति दिन की दिहाड़ी निश्चित होने पर भी कई महीनों से कामगारों को वेतन नहीं दिया गया अलबत्ता वे काम करते रहे। लेकिन काम से हटाए जाने पर उनपर बेरोजगारी की कुल्हाड़ी चली है। कामगारों की मांग है कि उन्हें काम पर लिया जाए।