अमृत योजना की कार्य मियाद बढ़ाने मजीप्रा का मनपा को पत्र
डिजिटल डेस्क, अकोला। शहर में चल रही अमृत योजना नागरिकों के साथ ही मनपा प्रशासन के लिए सिरदर्द बन चुकी है। ठेकेदार एपी एण्ड जीपी की मनमानी व ढिलाई से चार साल बाद भी योजना का काम पूरा नहीं हुआ है। इस बीच एक बार फिर कार्य मियाद बढ़ाने का प्रस्ताव महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने पत्र के माध्यम से मनपा के समक्ष रखा है। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए मनपा आयुक्त की ओर भेजा गया है। अब मनपा आयुक्त ढिलाई से काम करनेवाले ठेकेदार के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई करती है या नहीं इसकी ओर सबकी निगाहें लगी हुई है। जानकारी अनुसार मजीप्रा ने 31 मार्च 2022 तक मियाद बढ़ाने की सिफारिश मजीप्रा ने की है, लेकिन शेष कामों पर गौर करते हुए मनपा की ओर से 15 जनवरी तक ही मियाद बढ़ाई जा सकती है। केंद्र सरकार ने 113 करोड़ 49 लाख की अमृत योजना अकोला शहर के लिए मंजूर की थी। योजना के तहत अब तक करोड़ों के बिल अदा किए गए, लेकिन दो साल में कार्य पूर्ण करने का करार होने पर भी चार साल बाद भी काम अधूरा होने से एपी एण्ड जीपी को बार-बार मियाद बढ़ाकर दी जा रही है। इसके अलावा योजना का खर्च भी बढ़ता जा रहा है। इस बीच महानगरपालिका ने 7 करोड़ के अतिरिक्त कामों का प्रस्ताव मंजूर किया। किंतु अभी भी कई प्रभागों में अमृत योजना के काम अधूरे है। इन प्रलंबित कामों की वजह से कई स्थानों पर गड्ढे खुदे हुए है। कई परिसरों में जलापूर्ति की समस्या निर्माण हुई है। अधूरे काम जल्द से जल्द पूरे हो इसलिए मनपा की ओर से प्रयास किए जा रहे है, लेकिन ठेकेदार की ढिलाई का सिलसिला जारी है। इस बीच फिर से कार्य मियाद बढ़ाकर देने के संदर्भ में मजीप्रा ने मनपा को पत्र भेजा है। पश्चात जलप्रदाय विभाग ने फाईल मंजूरी के लिए आयुक्त की ओर भेजी है। मियाद बढ़ाकर मिलना लगभग तय है, क्योंकि अभी काम प्रलंबित है। अब मियाद बढ़ाने के साथ जुर्माने की कार्रवाई की संभावना व्यक्त की जा रही है।
जलकुंभ निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया की तैयारी
एपी एण्ड जीपी की लापरवाही की वजह से आज तक डा. आंबेडकर मैदान पर जलकुंभ निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। तत्कालीन व वर्तमान आयुक्त के अल्टीमेटम के बावजूद ठेकेदार ने काम शुरू नहीं किया। इस कारण विधान परिषद चुनाव की आचार संहिता खत्म होते ही जलकुंभ निर्माण को लेकर निविदा प्रक्रिया चलाने की तैयारी मनपा की ओर से की गई है। महानगरपालिका निविदा प्रक्रिया चलाकर दूसरे ठेकेदार को काम दिया जाएगा। इस काम पर होनेवाला अतिरिक्त खर्च एपी एण्ड जेपी एसोसिएट्स के बिल से ही काटा जाएगा। जलकुंभ निर्माण के लिए पूर्व में 1 करोड़ 15 लाख रूपए के करीब खर्च होनेवाला था, लेकिन अब नई निविदा प्रक्रिया चलाने पर यह खर्च 1 करोड़ 50 लाख रूपए तक पहुंच सकता है।
