मुंगेली : मुंगेली जिले में विकास की असीम संभवनाएं- सांसद श्री साव

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मुंगेली : मुंगेली जिले में विकास की असीम संभवनाएं- सांसद श्री साव

डिजिटल डेस्क, मुंगेली। ग्राम बम्हनीभंवर सांसद आदर्श ग्राम के रूप में चिन्हांकित जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक सम्पन्न बिलासपुर लोक सभा क्षेत्र के सांसद एवं जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति तथा जिला एवं शहर स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति के अध्यक्ष श्री अरूण साव की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभा कक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति तथा शहर स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि मुंगेली जिला कृषि प्रधान जिला है। यहां विकास की असीम संभवनाएं है। जनप्रतिनिधि, सरकार व जनता की बीच की एक प्रमुख कड़ी है। योजनाओ का लाभ आम जनता तक पहुॅचना उनका मुख्य उद्देश्य है। उन्होने कहा कि आम जनता की भलाई और उनके उन्नति के लिए इस असीम संभवनाओं को सभी के सहयोग से पूरा किया जा सकता है। इस हेतु उन्होने अधिकारियों को नई उर्जा और शक्ति के साथ कार्य करने के निर्देश दिये। बैठक में उन्होने कहा कि इस वर्ष जिले की विकास खण्ड लोरमी के ग्राम बम्हनीभंवर को सांसद आदर्श ग्राम के रूप में चिन्हाकित किया गया है। उन्होने चयनित आदर्श ग्राम बम्हनीभंवर में आधुनिक सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर उन्होने केंद्र शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं यथा राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना, वृक्षा रोपण, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधान फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना आदि योजनाओं की प्रगति की विस्तारपूर्वक समीक्षा की। बैठक में उन्होने प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवासों के निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होने पर अपनी नराजगी व्यक्त की और स्वीकृत आवासों का निर्माण कार्य कलेक्टर श्री पी.एस एल्मा के मार्गदर्शन में शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिये। बैठक में कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2016-2019 में प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत 35 हजार 655 आवास की स्वीकृति की गई थी। इनमें से 94.28 प्रतिशत आवासों को पूर्ण कर ली गई है। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2019-20 में 7 हजार आवासों की स्वीकृति दी गई है। इनमें से 934 आवासों को पूर्ण कर ली गई है। शेष आवास का निर्माण कार्य प्रगति पर होने की बात कहीं। इसी तारतम्य में उन्होने बताया कि नगरीय क्षेत्रों के लिए 3 हजार 422 आवासों की स्वीकृति दी गई इनमें से 281 आवासों को पूर्ण कर लिया गया है। 62 आवास निर्माणधीन और शेष आवासों का निर्माण कार्य अप्रारंभ होने की जानकारी दी और अप्रारंभ आवासों का निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारंभ करने की बात कहीं। कलेक्टर श्री एल्मा ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत फेस 1 एवं 2 के अंतर्गत गोठानों में 350 शौचालयों की स्वीकृति दी गई है। इनमें से 195 शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है और उन्होने शेष शौचालय का निर्माण कार्य प्रगति पर होने की बात कहीं है। बैठक में उन्होने बताया कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के तहत 27 हजार 621, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत 4 हजार 457 और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना के तहत 1 हजार 547 हितग्राहियों को प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। पेंशन की राशि डीबीटी के माध्यम से दी जा रही है। बैठक में उन्होने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत नलजल योजना के 25, सोलर पंप के 106 और 15 रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना की स्वीकृति दी गई है। नलजल योजना के 3 कार्यो को पूर्ण होने और शेष कार्यो को प्रगति पर होने की जानकारी दी। इसी तरह उन्होने जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य शासन की पे्रषित योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बैठक में उन्होने बताया कि मनियारी जलाशय के नहरों में त्वरित योजना (ए आई बी पी) के अंतर्गत 140.52 किलो मीटर नहरों के लाईनिंग कार्य किया गया है। इससे 11515 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ और 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में अतरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है। बैठक में कलेक्टर श्री एल्मा ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत रेपिड एंटिजन जांच और टूनेट आर टी पी सी आर के संबंध में जानकारी दी। इसी तरह उन्होने कोरोना स्वास्थ्य सुरक्षा के संबंध में पाॅजिटिव पाये गये व्यक्तियों के संख्या के बारे में जानकारी दी। 

Created On :   9 Dec 2020 8:33 AM GMT

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