अतिवृष्टि से बाधित किसानों को प्रदेश सरकार देगी राहत

डिजिटल डेस्क, अकोला. अतिवृष्टि के चलते वर्ष 2022 में किसान प्राकृती विपदा के कारण आर्थिक संकट में फंस गया है। किसानों को राहत देने के लिए प्रदेश सरकार विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने किसानों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य केंद्र सरकार की तर्ज पर किसान योजना की तैयारी कर रही है। इस योजना के चलते किसानों को काफी राहत मिलेगी। किसानों को राहत देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना संचालित कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री की अगुवाई में प्रदेश के किसानों को राहत देने के उद्देश्य से किसान योजना का प्रारूप तैयार कर रही है।

विगत तीन दिनों पूर्व कृषि विभाग की बैठक में यह बढा निर्णय लिया गया। इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए अधिकारियों की बैठक चल रही है। आगामी आर्थिक बजट में इस योजना के लिए निधि का नियोजन किया जायेगा। इस योजना के तहत पात्र किसानों को 6 हजार रूपए दिया जायेगा। अतिवृष्टि से बाधित किसानों को 3501 करोड के सहायता की घोषणा की गई है। इस वर्ष मूसलाधार बारिश के 23 लाख 81 हजार 920 हेक्टेयर खेती को नुकसान पहुंचा है। जिसमें 25 लाख 93 हजार किसानों को नुकसान पहुंचा है। अतिवृष्टि से बाधित किसानों को राहत देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा जारी की मुआवजा राशि तत्काल वितरित करने का आदेश सहायता व पुनर्वसन विभाग की ओर से जारी किया गया। नैसर्गिक विपत्ति से बाधितों क्षेत्रों का पुन:ह निरीक्षण के बाद असिचिंत खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 6800 से बढाकर 13 हजार 600, सिचिंत खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 13 हजार 500 से बढाकर 27 हजार तथा बहुवार्षिक खेती के लिए निर्धारित 18 हजार से 36 हजार रूपए किया गया है।

सिंचित, असिंचित व बहुवार्षिक फसलों को लेकर दी जाने वाली सहायता दो हेक्टेयर से बढाकर तीन हेक्टेयर कर दिया गया है। किसानों को दी जाने वाली मुआवजा राशि विभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी की ओर हस्तांतरित कर दिया है। सरकार की ओर से दी जाने वाली मुआवजा राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की जायेगी। ऐसा निर्णय का पत्र 8 सितंबर को प्रदेश सरकार ने जारी किया है।