- दिल्ली: संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में किसानों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। सिंघू बॉर्डर से किसानों की ट्रैक्टर रैली यहां पहुंची थी।
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मध्यप्रदेश में आत्म-निर्भर रोड मेप के लिये शिक्षा और स्वास्थ्य पर वेबीनार केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री निशंक करेंगे शुभारंभ

डिजिटल डेस्क, रायसेन। आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के लिये शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे प्रमुख बिन्दुओं पर सोमवार को देश के विषय-विशेषज्ञों के साथ वेबीनार के माध्यम से विचार-विमर्श किया जायेगा। वेबिनार का शुभारंभ केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक करेंगे। वेबिनार के समापन सत्र में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन शामिल होंगे। प्रातरू 11 बजे प्रारंभ होने वाले प्रारंभिक सत्र में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्रि-परिषद् के सदस्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय विशेषज्ञ सहित प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होकर अपने विचार साझा करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य के वेबीनार में मंत्रीगण श्री गोपाल भार्गव, श्री तुलसीराम सिलावट, श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, श्रीमती इमरती देवी, डॉ. प्रभुराम चौधरी, श्री ओमप्रकाश सकलेचा, श्रीमती उषा ठाकुर, श्री मोहन यादव, श्री इंदर सिंह परमार, श्री रामकिशोर कांवरे, श्री बृजेन्द्र सिंह यादव और श्री सुरेश धाकड़ भी अपने सुझाव साझा करेंगे। वेबीनार में दो सत्र आयोजित होंगे। पहला सत्र प्रातरू 11 बजे से दोपहर 2.15 बजे तक चलेगा। इस सत्र में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस और अपर मुख्य सचिव श्री मोहम्मद सुलेमान भी संबोधित करेंगे। दूसरा सत्र दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। वेबीनार में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में यूजीसी के वाइस चेयरमेन प्रो. भूषण पटवर्धन, डायरेक्टर ऑल इण्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद डॉ. तनुजा नेसारी, डब्ल्यूएचओ की सीनियर कंसलटेंट डॉ. गीता कृष्णन, पब्लिक हेल्थ फाउण्डेशन इण्डिया के प्रेसीडेंट डॉ. के. श्रीनाथ रेड्डी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ डॉ. इन्दुभूषण, नीति आयोग के एडिशनल सेक्रेटरी डॉ. राकेश सारवाल, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, दैनिक भास्कर डॉ. भरत अग्रवाल, आयुष भारत सरकार के सेक्रेटरी वैद्य राजेश कोटेचा, डब्ल्यूएचओ के एडीजी श्री मनोज झालानी, सर्च फार हेल्थ गडचिरोली के चेयरमेन डॉ. अभय बेंग, नारायण हरदल्या के चेयरमेन डॉ. देवी शेट्टी, अजीम प्रेमजी यूनीवर्सिटी के वी.सी. श्री अनुराग बेहार, अशोका यूनीवर्सिटी के फाउण्डर चेयरमेन डॉ. परमार्थ सिन्हा और बीसीजी की चेयरमेन सीमा बंसल के साथ अन्य विशेषज्ञ भी अपने विचार रखेंगे। प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिये रोड मेप तैयार करने के मकसद से यूजीसी के चेयरमेन डॉ. डी.पी. सिंह, शिक्षाविद् श्री अनिल सदगोपाल के साथ देश के शिक्षाविद् अपने विचार रखेंगे। स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में समग्र विकास के लिये नीति आयोग के सलाहकार श्री प्रेम सिंह, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ज्वाइन सेक्रेटरी श्री संतोष कुमार यादव, वर्ल्ड बैंक की लीड एजुकेशनल स्पेशलिस्ट सुश्री शबनम सिन्हा भी शामिल होंगी। कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा के विकास के लिये देश के ख्याति-प्राप्त विशेषज्ञ भी वेबीनार में शामिल होकर अपने विचार साझा करेंगे। 4 उप-समूह में चलेंगे सत्र वेबीनार में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिये 4 उप-समूह तैयार किये गये हैं। स्वास्थ्य के पहले समूह को श्री फैज अहमद किदवई, हायर एजुकेशन उप-समूह को श्री अनुपम राजन, स्कूल एजुकेशन के ग्रुप को श्रीमती रश्मि अरुण शमी और कौशल विकास और टेक्निकल एजुकेशन के ग्रुप को श्रीमती करलिन खोंगवार लीड करेंगी।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।