स्थायी समिति सभा में कांग्रेस, शिवसेना ने की कार्रवाई की मांग, करार अनुसार पूरा नहीं किया अमृत योजना का काम

डिजिटल डेस्क, अकोला। अमृत योजना अंतर्गत होनेवाले जलकुंभ का निर्माण करने से एपी एण्ड जीपी एसोसिएट्स की ओर से इन्कार किया गया। अमृत योजना के काम भी अन्य ठेकेदारों से करने पड़ रहे है। ठेकेदार की ऐसी मनमानी जारी होने के बावजूद मनपा प्रशासन ठेकेदार को सहयोग कर रहा है। शासन से जलकुंभ का निर्माण अन्य ठेकेदार से करवाने को लेकर मार्गदर्शन मांगा गया, लेकिन ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ। करार का उल्लंघन करने पर भी ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? ऐसा सवाल शिवसेना पार्षद राजेश मिश्रा ने उपस्थित किया। वहीं कांग्रेस पार्षद मोहम्मद इरफान ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग रखी। अधिक दरों की निविदा को लेकर भी विरोध दर्ज किया गया, लेकिन सभापति ने जलकुंभ निर्माण की निविदा को मंजूरी प्रदान की।

गोपीचंद पंजवानी की निविदा कैसे स्वीकारी?
एक तरफ एपी एण्ड जीपी एसोसिएट्स की ओर से डा. बाबासाहब आंबेडकर मैदान पर जलकुंभ के निर्माण का काम करने से इन्कार किया गया, वहीं दूसरी तरफ कंपनी के संचालक गोपीचंद पंजवानी ने इसी काम के लिए निविदा प्रक्रिया में हिस्सा लिया। विशेष यह कि महानगरपालिका प्रशासन ने भी जिस ठेकेदार पर कार्रवाई करनी चाहिए उसकी निविदा स्वीकारी। ठेकेदार पर इस मेहरबानी को लेकर पार्षदों ने प्रशासन पर सवालों की बौछार की। पहले के मुकाबले जलकुंभ निर्माण का खर्च काफी बढ़ा है। यह अतिरिक्त खर्च कौन देगा? शिवसेना के इस सवाल पर जलप्रदाय के कार्यकारी अभियंता सुरेश हुंगे ने स्पष्ट किया कि अतिरिक्त खर्च की राशि एपी एण्ड जीपी से ही वसूली जाएगी, जो 60 लाख से अधिक रहेगी। वहीं पुलिस सुरक्षा के लिए जमा किए गए 7 से 8 लाख को लेकर भी उचित निर्णय लिया जाएगा, ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया। इस बीच 9 प्रतिशत अधिक दरों की निविदा भरनेवाले नरेंद्र सुरे की निविदा को सभापति ने मंजूरी प्रदान की।

रिश्वत मामले से जुड़े कर्मचारियों को राहत देने से इन्कार
स्वीय सहायक राजेश जाधव, आरोग्य निरीक्षक सुरेश पुंड के निलंबित अवधि की दो वेतनवृध्दि पर्ववत शुरू करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इस विषय की टिपणी तक नहीं थी। इस पर उपायुक्त पंकज जावले ने प्रशासन की भूमिका स्पष्ट करते हुए कहा कि दोनों के खिलाफ रिश्वत लेने के मामले में कार्रवाई हुई थी, जिससे उन्हें राहत देने का सवाल नहीं उठता। इस संदर्भ में अधिकारी मनपा आयुक्त को है, इसलिए स्थायी समिति विषय को मंजूर न करे। उनके इस स्पष्टीकरण के बावजूद दो वेतन वृध्दि पूर्ववत करने के प्रस्ताव को सभापति ने मंजूरी प्रदान की।

3 करोड़ के विकास कामो को मंजूरी

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी बस्ती सुधार योजना 2021-22 अंतर्गत महानगरपालिका क्षेत्र में 20 करोड़ के विकास कार्य किए जा रहे है, जिसमें से 3 करोड़ के 8 विकास कामों की निविदा प्रक्रिया को स्थायी समिति की मंजूरी ली गई। प्रभाग क्र. 2 में आंबेडकर चौ से मनपा शाला क्र. 18 तक कांक्रीट नाला व कलवर्ट निर्माण, प्रभाग क्र. 4 में श्मशानभूमि के पीछे बहुजन नगर में लक्ष्मीबाई अंभोरे से रायबोले के घर तक कांक्रीट मार्ग निर्माण, इसी परिसर में भीमराव बोदडे के घर के पास कांक्रीट पुल व नालियों की सुरक्षा दीवार का निर्माण, प्रभाग क्र. 13 में कांक्रीट सड़क, नाला, पेवर्स आदि कार्य किए जाएंगे। कृषि नगर में 1 करोड़ से अधिक के विकास काम होंगे। प्रभाग क्र. 3 में दुबे वाडी चैत्यन्य नगर में डामरीकरण का काम किया जाएगा।