पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने की संभावनाओं के चर्चे

इस्लामाबाद, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। विपक्षी दलों के सरकार विरोधी प्रस्तावित मार्च व धरने तथा अर्थव्यवस्था की बदहाली के बीच पाकिस्तान में बार-बार यह बात सामने आ रही है कि क्या देश में एक बार फिर से मार्शल लॉ लगने वाला है। एक मंत्री के बयान से भी देश में सैन्य शासन लगाने की चर्चा को बल मिला है, हालांकि सत्तारूढ़ नेताओं की तरफ से इन चर्चाओं को बेबुनियाद भी बताया जा रहा है।

इस कड़ी में ताजा बयान पंजाब प्रांत के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर का आया है जिन्होंने कहा है कि देश में सैनिक शासन लगाए जाने का कोई खतरा नहीं है।

लेकिन, पाकिस्तान के रेलवे मंत्री शेख रशीद ने दो दिन पहले कहा था कि जब भी उलेमा सड़कों पर उतरकर आंदोलन करते हैं, देश में सैन्य शासन लग जाता है।

शेख रशीद ने जमीयत उलेमाए इस्लाम-फजल के 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद में प्रस्तावित मार्च और धरने के संदर्भ में यह बात कही थी।

पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, सैन्य शासन की आशंकाओं को खारिज करते हुए पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने लाहौर में कहा कि इसका कोई खतरा नहीं है और देश का भविष्य स्थायी लोकतंत्र के साथ बंध चुका है।

उन्होंने कहा कि विपक्ष के शांतिपूर्ण प्रदर्शन से सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन, अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो फिर सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह उसके खिलाफ कार्रवाई करे। संविधान और कानून के राज को हर चीज से ऊपर रखा जाएगा।

दो दिन पहले शनिवार को उस वक्त भी पाकिस्तान में मार्शल लॉ की बात सुर्खियां बनी थीं जब विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने मुलतान में इसका जिक्र किया था। हालांकि, उन्होंने भी साफ कहा था कि देश में सैन्य शासन लगने की कोई संभावना नहीं है।