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देशभर में 10000 एफपीओ का गठन कृषि के क्षेत्र लिए क्रांतिकारी कदम : तोमर

हाईलाइट
- देशभर में 10000 एफपीओ का गठन कृषि के क्षेत्र लिए क्रांतिकारी कदम : तोमर
नई दिल्ली, 12 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने 10000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन की दिशा में सरकार के प्रयासों को कृषि क्षेत्र के लिए क्रांतिकारी कदम बताया है।
लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) की 24वीं प्रबंधन बोर्ड व 19वीं वार्षिक जनरल बोर्ड की बैठक को संबोधित करते हुए शुक्रवार को केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10000 एफपीओ के गठन की घोषणा की साथ-साथ कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार किए हैं।
एफपीओ के गठन के कार्य की जिम्मेदारी एसएफएसी को दी गई है जिसके ऊपर पहले से ही ई-नाम प्लेटफार्म को मजबूत व कारगर बनाने का दायित्व है और इसके प्रयास से ई-नाम पर अब तक एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार हो चुका है।
कृषि मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, ई-नाम से अब तक 1.66 करोड़ से ज्यादा किसान और 1.30 लाख से अधिक जुड़ चुके हैं।
तोमर ने कहा, हमारे सामने यह सुनिश्चित करने की चुनौती है कि सुधारों के परिणामस्वरूप आसानी से किसान अपने उत्पाद बेच पाएं और उनको उपज का उचित मूल्य मिल सके। साथ ही, किसानों की सीधी पहुंच इस प्लेटफार्म तक हो।
उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में भी किसानों ने बड़ी मेहनत से फसल कटाई का काम पूरा किया और अब उपार्जन का काम भी अच्छे से संपन्न हो रहा है।
तोमर ने कहा, एफपीओ का सिर्फ गठन ही न हो बल्कि ये अपने मकसद में भी कामयाब हो।
-- आईएएनएस
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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।