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हरियाणा और महाराष्ट्र में पिछड़कर भी खुश है कांग्रेस, जानें क्या है वजह

हरियाणा और महाराष्ट्र में पिछड़कर भी खुश है कांग्रेस, जानें क्या है वजह

हाईलाइट

  • हरियाणा और महराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित
  • दोनों राज्यों में कांग्रेस को फायदा
  • वोटिंग प्रतिशत में हुआ इजाफा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हरियाणा और महराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो गए है। दोनों ही राज्यों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। महाराष्ट्र में एनडीए ने बहुमत हासिल कर लिया है। लेकिन हरियाणा में अभी भी सीटों का पेंच फंसा हुआ है। 40 सीटों के साथ बीजेपी नंबर एक पर थी। शुक्रवार सुबह 6 विधायकों के समर्थन के बाद सरकार बनाने जा रही है। इन सबके बीच कांग्रेस पार्टी चुनाव परिणाम में पिछड़कर भी खुश नजर आ रही है। हरियाणा में कांग्रेस ने दमदार तरीके से प्रचार प्रसार नहीं किया था। बावजूद वहां दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। 

लोकसभा चुनाव में हारी के बाद दोनो ही राज्यों में कांग्रेस ने वोट प्रतिशत और सीटों के लिहाज से स्थिति में सुधार हुआ है। वहीं चुनाव में जीतने के बावजूद भाजपा को सीटों का नुकसान हुआ है और वोट प्रतिशत में गिरावट हुई है। 


हरियाणा 2019 विधानसभा चुनाव परिणाम :

भाजपा (40 सीट)
वोट प्रतिशत 36.5

कांग्रेस (31 सीट)
वोट प्रतिशत 28.1 

हरियाणा 2014 विधानसभा चुनाव परिणाम :

भाजपा (47 सीट)
वोट प्रतिशत 33.3

कांग्रेस (15 सीट)
वोट प्रतिशत 20.7

हरियाणा में लोकसभा चुनाव 2019

भाजपा (10 सीट

वोट प्रतिशत 58.2

कांग्रेस (0 सीट)
वोट प्रतिशत 28.5 प्रतिशत

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019

भाजपा (105 सीट)
वोट प्रतिशत 25.7

कांग्रेस (44 सीट)
वोट प्रतिशत 15.9

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2014

भाजपा(122 सीट)
वोट प्रतिशत 28.1

कांग्रेस (42 सीट)
वोट प्रतिशत 18.1

महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव 2019

भाजपा(23 सीट)
वोट प्रतिशत 27.8

कांग्रेस (1 सीट)
वोट प्रतिशत 16.4

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।