डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तप्रदेश की राजधानी लखनऊ के पासपोर्ट सेवा केन्द्र में पासपोर्ट बनवाने के लिए पति-पत्नी ने पासपोर्ट अधीक्षक पर धर्म के नाम पर अपमानित करने का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित अनस सिद्दीक और तन्वी सेठ ने प्रधानमंत्री मोदी औऱ विदेशमंत्री सुषमा स्वराज को ट्वीट किया है। इस पूरे मामले में तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए पासपोर्ट अधीक्षक विकास मिश्रा का तबादला कर दिया गया है।
 

@SushmaSwaraj hello ma’am I type this tweet with immense faith in justice and in you and ironically with a lot of anger / hurt and agony in my heart because of the way I was treated at the Lucknow passport office at Ratan Square by Mr. Vikas Mishra the reason because I marri 1/2

— Tanvi Seth (@tanvianas) June 20, 2018

@SushmaSwaraj 2/2 married a Muslim and not changed my name ever. He spoke to me very rudely and was loud enough for others to hear while discussing my case. I have never felt so harassed ever before. The other workers at the office acknowledged his rude demeanour.

— Tanvi Seth (@tanvianas) June 20, 2018

@SushmaSwaraj Ma’am I never ever imagined that in a place like passport office we would have a people who are moral policing the citizens. He dint just put my passport on hold he even put my husband’s @5220manas passport on hold. This is clear grudge. I was shocked at this 1/2

— Tanvi Seth (@tanvianas) June 20, 2018

मामले की रिपोर्ट जांच के लिए दिल्ली हेड ऑफिस भेज दी गई है। पासपोर्ट कार्यालय पहुंची तन्वी सेठ ने बताया कि उनकी शादी साल 2007 में अनस सिद्दीकी के साथ हुई थी उनकी छह साल की एक बच्ची भी है। तन्वी का आरोप है कि मैं पति के साथ पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट कार्यालय गई थी। शुरुआती दो काउंटरों पर आवेदन प्रक्रिया शांति पूर्ण तरीके से पूरी हो गई थी, लेकिन जब हम तीसरे काउंटर पर पासपोर्ट अधीक्षक विकास मिश्रा के पास गए तो उन्होंने हम दोनों के धर्म को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया। वो हमसें ऊंची आवाज में बात करने लगे और धर्म के नाम पर अपमानित करने लगे।

@SushmaSwaraj behaviour. I have never felt so insulted in the last 12 years of my marriage with my husband. It is my personal choice to choose a name I want to after marriage. This is our family matter and last thing I expected to hear at the passport office was 2/3

— Tanvi Seth (@tanvianas) June 20, 2018

तन्वी ने बताया कि विकास मिश्रा को हमारे सरनेम से अापत्ति थी। विकास ने हमसे पूछा था कि तुम्हारी शादी एक मुस्लिम से हुई है फिर तुमने अपना सरनेम क्यों नहीं बदला। तुम मुसलमान क्यों नहीं बन जाती या फिर तुम्हारे पति को हिन्दू बना लो। तन्वी ने आरोप लगाया है कि वहां मौजूद कुछ अन्य कर्मचारी भी उनकी खिल्ली उड़ाने लगे। हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी होने पर एपीओ विजय द्विवेदी ने विभाग की ओर से माफी मांगते हुए उनसे लिखित शिकायत मांगी थी।

@tanvianas: Regret for inconvenience. I sought report from @rpolucknow Will take appropriate action.

— D. M. Mulay (@CPVIndia) June 20, 2018

रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के अधिकारी पीयूष वर्मा के मुताबिक उन्हें इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है। हिंदू पत्नी व मुस्लिम पति के अब तक सैकड़ों पासपोर्ट बन चुके हैं। पासपोर्ट में पति-पत्नी के अलग धर्म के होने से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन पति व पत्नी का सरनेम अलग होने पर नियमानुसार आवेदक को एक सादे कागज पर लिखित घोषणा करनी होती है, जिसमें उनकी शादी व सरनेम का जिक्र जरूरी होता है। 


 

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।