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हैदराबाद एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ SC में याचिका दाखिल

हैदराबाद एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ SC में याचिका दाखिल

हाईलाइट

  • पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए याचिका दायर
  • वकीलों ने कहा- नहीं किया गया SC की गाइडलाइन्स का पालन
  • शुक्रवार को पुलिस ने किया था गैंगरेप आरोपियों का एनकाउंटर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हैदराबाद गैंगरेप के आरोपियों का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। वकील जीएस मणि और प्रदीप कुमार यादव ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए बताया कि 'एनकाउंटर में शीर्ष अदालत की 2014 की गाइडलाइन्स का पालन नहीं किया गया।'

गौरतलब है कि हैदराबाद पुलिस ने शुक्रवार तड़के वेटरनरी डॉक्टर से गैंगरेप करने वाले चारों आरोपियों को एनकाउंटर में मार गिराया था। इन आरोपियों को पुलिस उसी जगह लेकर गई थी, जहां उन्होंने महिला डॉक्टर के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम देने के बाद उसे जला दिया था। इस दौरान आरोपियों ने मौके से भागने की कोशिश की और पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया।

क्या था मामला ?

दरअसल 27 नवम्बर को हैदराबाद नेश्नल हाईवे 44 से एक वेटरिनरी डॉक्टर अपने घर की तरफ जा रही थी। इस दौरान उसकी स्कूटी खराब हो गई। कुछ लोग उसके पास आए और उसे मदद की पेशकश की। इसके बाद आरोपियों ने उसके सा​थ रेप कर, जिंदा जला दिया। इस घटना से पूरे देश में आक्रोश का माहौल बन गया। देशभर में डॉक्टर के जस्टिस के लिए लोगों ने प्रदर्शन किया। यहां तक कि न्याय के लिए संसद में बवाल तक हो गया।

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।