UPA सरकार में हर महीने टैप किए जाते थे 9000 फोन कॉल्स : RTI में खुलासा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय इन दिनों 10 एजेंसियों को डाटा एक्सेस करने की इजाजत देने को लेकर विरोध झेल रहा है। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल मोदी सरकार के इस कदम को देश की जनता की प्राइवेसी पर हमला बता रहे हैं। इसी बीच शनिवार को राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत एक चौंकाने वाली जानकारी निकलकर सामने आई है। नवंबर 2013 की इस RTI के अनुसार UPA शासनकाल के दौरान हर महीने औसतन करीब 9000 लोगों के फोन कॉल्स और 500 ई-मेल को एक्सेस किया गया।

RTI में दी गई जानकारी के अनुसार, उस वक्त यह डाटा एक्सेस टेलीग्राफ एक्ट 1885 और टेलीग्राफ (अमेंडमेंट) रूल 2007 के तहत किया गया था। मौजूदा केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर को दिए गए अपने प्रस्ताव में इसके बारे में जिक्र किया है। इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा था कि "20 दिसंबर 2019 को NDA ने डाटा एक्सेस को लेकर जो इजाजत दिए हैं, वह UPA सरकार द्वारा 2008 में दिए गए ऑर्डर के ही समान है, जब ए राजा सूचना एवं प्रसारण मंत्री और शिवराज पाटिल गृहमंत्री थे। हालांकि उस वक्त लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी और हमने इस बारे में लोगों को भी बताया , ताकि वह इसे समझें। ऐसे ही डाटा एक्सेस के रूल 2009 से इस देश में लागू थे। विपक्ष तिल का पहाड़ बना रही है।"

बता दें कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को 10 केन्द्रीय एजेंसियों को देश में चल रहे किसी भी कंप्यूटर में घुसकर डाटा एक्सेस करने करने की इजाजत दे दी है। गृह मंत्रालय के इस आदेश का चौतरफा विरोध हो रहा है। विपक्षी दल मोदी सरकार के इस कदम को देश की जनता की प्राइवेसी पर हमला बता रहे हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा था और उन पर भारत को एक पुलिस स्टेट में तब्दील करने का आरोप लगाया। ऐसे में यह RTI राहुल गांधी और कांग्रेस पर बैकफायर करने का काम कर सकती है।