सातवां वेतनमान : अगस्त तक मिल सकती है कर्मचारियों को खुशखबरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले एक खुशखबरी सामने आ सकती है। करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली के आसपास 7th Pay के तहत बढ़ी हुई सैलरी मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि कर्मचारी वर्गों द्वारा वेतन वृद्धि  की मांगो को लेकर केंद्र सरकार अगस्त में सातवें वेतन आयोग पर घोषणा कर सकती है। केंद्रीय कर्मचारी और केंद्र सरकार में इसको लेकर विचार-विमर्श जारी है।

माना जा रहा है कि केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर न्यूनतम वेतन और फिटनेस कारक के साथ-साथ महंगाई भत्ते (DA) में भी वृद्धि करने की घोषणा कर सकती है। सातवें वेतन आयोग से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 60 लाख पेंशन धारकों को लाभ पहुंचेगा। 2019 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को नाराज नहीं करना चाहेगी। साथ ही सरकार पेंशनधारियों की मांग पर भी विशेष ध्यान देने की कोशिश करेगी।

7वें वेतन आयोग के मुख्य बिंदु

• न्यूनतम वेतनमान में 8000 रुपए तक की बढ़ोत्तरी कर 26000 रुपए तक करना
• फिटनेस कारक 2.57 फीसदी से बढ़ाकर 3.68 फीसदी करना
• महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि
• विदेश यात्रा पर LTC का भुगतान
• OROP को लेकर घोषणा

सरकार पर बढ़ेगा वित्तीय बोझ
सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की मांग अनुरूप अगर सैलेरी बढ़ाई जाती है तो सरकार पर वित्तीय बोझ काफी बढ़ जाएगा। सरकार इसका मूल्यांकन करने के बाद ही कोई फैसला लेगी। अनुमानित रूप से संशोधित भत्तों से सरकार पर लगभग 30,748 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय बोझ बढ़ेगा। OROP (वन रैंक वन पेंशन) को लेकर सरकार पहले ही बता चुकी है कि OROP को लेकर सरकार राजकोष पर अतिरिक्त दबाव नहीं डाल सकती। हालांकि OROP को लेकर याचिका पहले ही सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट चार हफ्तों के बाद OROP पर सुनवाई करेगा।

माना जा रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के हक में फैसला ले सकती है।  50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 60 लाख पेंशन धारकों की नाराजगी सरकार मोल नहीं लेना चाहेगी।