तीन सालों में मजबूत हुई देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई दर घटी : जेटली

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के उद्देश्य के साथ आज मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में कईं बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों में देशभर में रोड प्रोजेक्ट्स के लिए 6.90 लाख करोड़ और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको के लिए लिए 2.11 लाख करोड़ रुपये के कैपिटलाइजेशन प्लान को मंजूरी दी गई। कैबिनेट मीटिंग के बाद फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि बीजेपी सरकार आने के बाद देश की इकॉनामी और बुनियादी ढाचा मजबूत हुआ है। 

अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़े जारी करते हुए जेटली ने कहा कि वर्तमान में देश का विदेशी पूंजी भंडार 400 बिलयन डॉलर हो चुका है और पिछले तीन सालों में GDP की औसत दर 7.5% रही है। उन्होंने यह भी बताया कि इन तीन सालों में महंगाई दर में भी काफी कमी आई है। अरुण जेटली ने कहा कि पिछले कुछ सप्ताहों के अंदर अर्थव्यवस्था को लेकर पीएम मोदी के साथ कईं बैठके हुई हैं। इस दौरान सरकार ने वर्तमान अर्थव्यवस्था को लेकर काफी विश्लेषण किया है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को गति देने में सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार तैयार है। उन्होंने कहा, "तीन साल में देश काफी तेजी से आगे बढ़ा है, आगे भी जिन क्षेत्रों में तेजी से विकास की जरूरत होगी वहां तेजी से काम होगा।"

वित्त मंत्री ने कहा कि दुनिया में तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में भारत शामिल है। GST के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बड़े बदलाव के असर दिखने में समय लगता है। ये लंबे समय के लिए फायदेमंद होते हैं। उन्होंने कहा कि GST के लागू होने से भ्रष्टाचार में कमी आई है। भविष्य में देश की विकास दर और बढ़ेगी। आज हुई इस बैठक में देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े तमाम आंकड़े पेश किए गए। इस दौरान आर्थिक सचिव ने जीएसटी को सबसे बड़ा सुधार बताते हुए कहा कि इसके लागू होने के बाद से भ्रष्‍टाचार में कमी आई है। इस दौरान नोटबंदी पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के इस कदम से काले धन पर नकेल भी कसने में हम कामयाब रहे हैं। आर्थिक सचिव ने बताया कि सड़क, रेलवे, पावर, हाउसिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ सरकार का पूरा फोकस रोजगार पैदा करने पर है।

बैंकों के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपये का कैपिटलाइजेशन प्लान 
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि बैंकिंग रिफार्म की जरूरत को महसूस करते हुए बैंकों के लिए कैपिटलाइजेशन प्लान लाया गया है। इसके तहत  इस प्लान के तहत 1.35 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी किए जाएंगे और 76 हजार करोड़ रुपए बजटीय सहायता और बाजार से दिए जाएंगे। इसके साथ ही 18 हजार करोड़ रुपए इंद्रधनुष योजना के तहत दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार के ताजा फैसले से बैकिंग सेक्टर में तेजी आएगी।

रोड प्रोजेक्ट के लिए 6.90 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी
कैबिनेट मीटिंग में अगले 5 सालों में 83,677 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए 6.92 लाख करोड़ रुपये के रोड प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली हैं। इसमें भारतमाला प्रॉजेक्ट के तहत 34,800 km सड़कों का निर्माण, 9000km के इकॉनामी कॉरिडोर, 6000km के फीडर कॉरिडोर और सीमावर्ती-तटीय इलाकों में 2000-2000km सड़कों का निर्माण होगा।