रायबरेली में दलित युवक की हत्या पर सांसद वीरेंद्र सिंह बोले, हम समाज में जातिवाद नहीं फैलने देंगे
नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। समाजवादी पार्टी से सांसद वीरेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दलित युवक की पीट-पीट कर हत्या किए जाने के मामले की निंदा की। उन्होंने कहा कि देश में यह बहुत दुखद स्थिति है कि लोकतंत्र की स्थापना को लगभग 75-76 साल हो गए हैं, फिर भी हम मनुवाद को प्राथमिकता दे रहे हैं। हम समाज में जातिवाद नहीं फैलने देंगे।
सांसद वीरेंद्र सिंह ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "ऐसे लोग मॉब लिंचिंग के जरिए गरीब समाज के लोगों की हत्या करने से नहीं हिचकिचाते और सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। क्या ऐसी कोई घटना घटी है जहां कुछ लोगों ने किसी उच्च वर्ग के व्यक्ति का पीछा करके उसकी हत्या कर दी हो?"
उन्होंने कहा कि इस मानसिकता को जल्द से जल्द जड़ से खत्म करना होगा। कौन करेगा? सरकारें इसे जड़ से खत्म कर देंगी, लेकिन दुर्भाग्य से सरकारें ही मॉब लिंचिंग को बढ़ावा देती हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी वजह से कभी न कभी इस तरह की घटनाएं घूम कर अपने ऊपर भी आ सकती हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुई घटना दुखद है।
कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को 'जन नायक' कहे जाने पर सपा सांसद ने कहा, ''जन नायक'' जनता द्वारा दिया गया एक सम्मान सूचक शब्द है। कर्पूरी ठाकुर जी बेहद ईमानदार थे और हमेशा समाज के सबसे निचले तबके के लोगों के कल्याण के बारे में सोचते और काम करते थे। उन्होंने हमेशा लोगों के लिए ही काम किया था। इसीलिए समाज ने उन्हें 'जन नायक' की उपाधि दी। इसी तरह, राहुल गांधी और हमारे नेता अखिलेश यादव भी पीडीए के माध्यम से इसी उद्देश्य से काम कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बिहार में गरीबों के मताधिकार के लिए वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। उसको देखकर लोगों को लगा कि वह हमारे लिए लड़ाई कर रहा है, समाज के अंतिम पायदान में खड़े लोगों के लिए लड़ाई कर रहा है। इसीलिए समाज के लोगों ने उन्हें 'जन नायक' की संज्ञा दी है। इसमें भाजपा के पदाधिकारियों को खराब नहीं लगना चाहिए।
बरेली में बुलडोजर कार्रवाई पर वीरेंद्र सिंह ने कहा, "उत्तर प्रदेश सरकार के पास बुलडोजर चलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। समाज को शिक्षित करना, भाईचारा बढ़ाना, लोकतंत्र को मजबूत करना, संविधान की रक्षा करना और अदालती आदेशों का पालन करना सरकार का काम है। लेकिन सरकार इन कामों में विफल हो रही है। इसलिए, उनकी प्राथमिकता केवल बुलडोजर पर है।"
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