मालदीव के विदेश मंत्री खलील से मिले भारत के रक्षा सचिव, सैन्य सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा पर हुई बात
नई दिल्ली, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह दो दिवसीय दौरे पर मालदीव पहुंचे। रक्षा सचिव राजेश कुमार ने मालदीव के विदेश मंत्री डॉ. अब्दुल्ला खलील से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा पर व्यापक चर्चा हुई।
इस मुलाकात के दौरान, दोनों नेताओं ने भारत-मालदीव साझेदारी के रूप में रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया। रक्षा मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा गया, "रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज मालदीव की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान मालदीव के विदेश मंत्री डॉ. अब्दुल्ला खलील से मुलाकात की। इस दौरान आईओआर में सैन्य सहयोग, क्षमता निर्माण, रक्षा उपकरणों के संवर्धन और क्षेत्रीय सुरक्षा पर व्यापक चर्चा हुई, जिसमें रक्षा को भारत-मालदीव साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बताया गया।"
एक अन्य पोस्ट में कहा गया कि 6-7 अक्टूबर तक मालदीव की अपनी दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने माले में सीडीएफ मेजर जनरल इब्राहिम हिल्मी से मुलाकात की। दोनों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को गहरा करने और भारत-मालदीव रक्षा साझेदारी को तीव्र एवं विविध बनाने के नए रास्ते तलाशने के उद्देश्य से उपयोगी चर्चा की।
बताया गया कि रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने 6 अक्टूबर को माले में भारत और मालदीव के बीच आयोजित वार्षिक रक्षा सहयोग वार्ता के छठे संस्करण में भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया। मालदीव पक्ष का नेतृत्व रक्षा बलों के प्रमुख मेजर जनरल इब्राहिम हिल्मी ने किया। चर्चा क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, सैन्य अभ्यास और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विकास पर केंद्रित रही।
बता दें कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद है। इससे भारत और मालदीव के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। भारत और मालदीव के बीच बढ़ते रक्षा संबंध इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
इससे पहले 25-26 जुलाई को पीएम मोदी मालदीव के दौरे पर थे, जहां राष्ट्रपति मुइज्जू से मुलाकात हुई। पीएम मोदी के इस दौरे पर दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए। मालदीव के लिए 4,850 करोड़ रुपये की ऋण सहायता (एलओसी) का विस्तार किया गया।
भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित ऋण सहायता पर मालदीव के वार्षिक ऋण चुकौती दायित्वों में कमी की गई। इसके अलावा, भारत-मालदीव मुक्त व्यापार समझौते (आईएमएफटीए) पर वार्ता की शुरुआत हुई। साथ ही, भारत-मालदीव राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर डाक टिकट जारी किया गया था।
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