चेन्नई पल्लीकरनई मार्शलैंड में अवैध निर्माण को लेकर सियासी घमासान, भाजपा ने की जांच की मांग

चेन्नई, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के पल्लीकरनई मार्शलैंड क्षेत्र में अवैध निर्माण और पर्यावरण नियमों के उल्लंघन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने निजी कंपनी ब्रिगेड ग्रुप को जल्दबाजी में निर्माण की अनुमति दी है, जबकि यह इलाका पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील घोषित है।

तमिलनाडु भाजपा प्रवक्ता एएनएस प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को राज्य में 'तमिलनाडु मार्शलैंड रिक्लेमेशन अथॉरिटी' गठित करनी चाहिए ताकि राज्य के सभी मार्शलैंड इलाकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और अतिक्रमण हटाए जा सके।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पर्यावरण और वन विभाग की रिपोर्ट को छिपा रही है, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि रामसर साइट के लिए चयनित भूमि का सर्वे नंबर अभी तय नहीं हुआ है।

रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने पल्लीकरनई मार्शलैंड रिजर्व फॉरेस्ट की सीमा से बाहर स्थित निजी पट्टा भूमि पर निर्माण की अनुमति दी है। भाजपा ने सवाल उठाया कि अगर अभी तक इलाके की सीमाएं तय नहीं हुई हैं, तो इतनी जल्दबाजी में पर्यावरण स्वीकृति और निर्माण की अनुमति कैसे दी गई?

विपक्ष के नेता ईके पलानीस्वामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेन्द्रन, सुधाकर रेड्डी और अन्य नेताओं ने सरकार से पारदर्शिता की मांग की है। भाजपा का कहना है कि मुख्यमंत्री ने स्वयं पल्लीकरनई मार्शलैंड को संरक्षित करने का वादा किया था, लेकिन अब उन्हीं के अधीन विभागों में भ्रष्टाचार और मनमानी की जा रही है।

नैनार नागेन्द्रन ने कहा कि ब्रिगेड कंस्ट्रक्शन कंपनी को सिर्फ तीन दिनों में चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरण (सीएमडीए) से अनुमति मिल गई, जबकि आम लोगों को मकान बनाने की स्वीकृति के लिए महीनों तक विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। यह स्पष्ट रूप से पक्षपात और नियमों का उल्लंघन है।

उन्होंने आगे बताया कि भाजपा ने इस मामले को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के पास भेजा है और मंत्रालय ने विस्तृत जांच का आश्वासन दिया है। केंद्र सरकार जल्द इस मामले की जांच करेगी और अहम सबूत और दस्तावेज मंत्रालय को सौंपेगी।

भाजपा ने मांग की है कि इस पूरे प्रकरण में शामिल अधिकारियों (तत्कालीन सीएमडीए सचिव अंशुल मिश्रा आईएएस, पर्यावरण विभाग के राहुल नाथ आईएएस, पूर्व एसईआईएए चेयरमैन कृष्णकुमार आईएफएस और एसईएसी चेयरमैन धीनेपांडू) से जवाब मांगा जाए।

भाजपा नेता एएनएस प्रसाद ने कहा कि जब तक रामसर साइट की एकीकृत प्रबंधन योजना पूरी नहीं होती और जनता से राय नहीं ली जाती, तब तक किसी निजी कंपनी को निर्माण की अनुमति देना कानून के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि परुंगुडी और कल्लुकुट्टई के मार्शलैंड क्षेत्रों में भूमि की अवैध बिक्री हो रही है, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए प्रति प्लॉट तक वसूली जा रही है।

भाजपा ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट के जज, पूर्व डीजीपी और पूर्व राजस्व सचिव स्तर के अधिकारियों की एक स्वतंत्र समिति बनाई जाए ताकि भ्रष्टाचार और नियमों के उल्लंघन का सच सामने आ सके।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|