पश्चिम बंगाल कल्याण बनर्जी के आरोपों पर राज्यपाल का जवाब, आरोपों को बताया बेहद गैर-जिम्मेदाराना

पश्चिम बंगाल कल्याण बनर्जी के आरोपों पर राज्यपाल का जवाब, आरोपों को बताया बेहद गैर-जिम्मेदाराना
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी के आरोपों पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सांसद की ओर से लगाए गए आरोप बेहद भड़काऊ, विस्फोटक और बेहद गैर-जिम्मेदाराना हैं।

कोलकाता, 16 नवंबर (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी के आरोपों पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सांसद की ओर से लगाए गए आरोप बेहद भड़काऊ, विस्फोटक और बेहद गैर-जिम्मेदाराना हैं।

राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, "मैंने राजभवन को सार्वजनिक जांच के लिए खोलने का फैसला किया। सुबह 5 बजे से ही नागरिक समाज के प्रतिनिधि और मीडिया राजभवन का दौरा कर रहे हैं, ताकि पता लगाया जा सके कि क्या यहां हथियारों और गोला-बारूद का कोई जखीरा है, जैसा कि सांसद ने झूठा दावा किया है।"

इससे पहले, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाए थे कि राजभवन में हथियार और गोला-बारूद बांटे जा रहे हैं।

उन्होंने कहा था, "राज्यपाल भाजपा के 'अपराधियों' को पनाह दे रहे हैं।" कल्याण बनर्जी ने कहा, "पहले राज्यपाल से कहिए कि उन्हें भाजपा के सभी अपराधियों को राजभवन में नहीं रखना चाहिए। राजभवन में बैठकर, वह अपराधियों को रख रहे हैं और उनमें से प्रत्येक को बंदूक और बम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जाओ और तृणमूल कार्यकर्ताओं को मार डालो। पहले यह सब बंद करो।"

सांसद कल्याण बनर्जी के आरोपों के बाद राजभवन ने हथियारों और गोला-बारूद के निरीक्षण और सत्यापन के लिए कल्याण बनर्जी, नागरिक समाज के सदस्यों और पत्रकारों के लिए रविवार सुबह से परिसर को खुला रखा। राजभवन ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर कल्याण बनर्जी के सार्वजनिक रूप से लगाए गए आरोप झूठे हैं, तो वे बिना शर्त माफी मांगें।

राज्यपाल कार्यालय ने सवाल उठाया कि जब कोलकाता पुलिस राजभवन की सुरक्षा कर रही है, तो उसके परिसर में हथियार और गोला-बारूद कैसे जमा हो सकते हैं?

राजभवन झूठे आरोपों को लेकर तृणमूल सांसद के खिलाफ कार्रवाई के लिए लोकसभा सचिवालय से संपर्क कर सकता है। राजभवन के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस का कार्यालय कल्याण बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई के लिए लोकसभा सचिवालय से संपर्क करने पर विचार कर रहा है।

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Created On :   16 Nov 2025 10:40 AM IST

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