व्यापार: जीएसटी की दरों पर अटकलों से बचें, 3 सितंबर से शुरू होने वाली परिषद की बैठक में लिया जाएगा फैसला सीबीआईसी

जीएसटी की दरों पर अटकलों से बचें, 3 सितंबर से शुरू होने वाली परिषद की बैठक में लिया जाएगा फैसला सीबीआईसी
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने मंगलवार को आम जनता से अपील करते हुए कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों को लेकर किसी भी प्रकार की अटकलों से बचें। साथ ही कहा, इस प्रकार की अफवाहों से बाजार में अत्याधिक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने मंगलवार को आम जनता से अपील करते हुए कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों को लेकर किसी भी प्रकार की अटकलों से बचें। साथ ही कहा, इस प्रकार की अफवाहों से बाजार में अत्याधिक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

सीबीआईसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा, "जीएसटी की दरों पर अटकलों से बचें। इस पर फैसला जीएसटी परिषद की ओर से लिया जाएगा, जिसकी बैठक 3 और 4 सितंबर को प्रस्तावित है और सभी पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि आधिकारिक ऐलानों का इंतजार करें"

सरकारी एजेंसी ने आगे कहा, "समय से पहले अटकलें लगाने से निराधार अफवाहें फैलती हैं और इससे बाजारों में अस्थिरता पैदा हो सकती है।"

सीबीआईसी की ओर से यह बयान ऐसे समय पर जारी किया गया है, जब जीएसटी की संभावित दरों को लेकर कई रिपोर्ट्स लगातार सामने आ रही हैं। इससे बाजार में काफी उतार-चढ़ाव भी देखा जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को जीएसटी की दरों को कम करने का ऐलान किया था।

प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए भाषण में जीएसटी व्यवस्था में व्यापक बदलावों का संकेत देते हुए कहा ,"इस दिवाली, मैं आपके लिए दोहरी दिवाली मनाने जा रहा हूं। देशवासियों को एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है, आम घरेलू वस्तुओं पर जीएसटी में भारी कटौती होगी।"

प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी दरों की समीक्षा की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया और इसे "समय की मांग" बताया। उन्होंने घोषणा की, "जीएसटी दरों में भारी कमी की जाएगी। आम लोगों के लिए कर कम किया जाएगा।"

प्रधानमंत्री मोदी ने यह घोषणा ऐसे समय पर की है जब देश में जीएसटी लागू हुए आठ वर्ष पूरे हो चुके हैं, यह आजादी के बाद भारत के सबसे महत्वपूर्ण कर सुधारों में से एक बन गया है। 2017 में अपनी शुरुआत के बाद से, जीएसटी ने देश के अप्रत्यक्ष कर ढांचे को एकीकृत किया है और विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए व्यापार करने में आसानी में काफी सुधार किया है।

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Created On :   26 Aug 2025 6:34 PM IST

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