जम्मू-कश्मीर आपदा प्रभावितों के लिए 5,061 नए घरों के निर्माण की मंजूरी, मनोज सिन्हा ने जताया पीएम मोदी का आभार
श्रीनगर, 27 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) की एक विशेष परियोजना के तहत जम्मू-कश्मीर में 5,061 घरों के निर्माण की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं में क्षतिग्रस्त हुए घरों वाले परिवारों को राहत प्रदान करना है। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को यह जानकारी दी।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मंजूरी से हजारों प्रभावित परिवारों को सुरक्षा, स्थिरता और आशा की नई किरण मिलेगी।
उपराज्यपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभारी हूं, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर के ग्रामीण इलाकों में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुए 5,061 घरों के निर्माण को मंजूरी दी है।"
उन्होंने एक अन्य पोस्ट में लिखा, "पीएमएवाई-जी की विशेष परियोजना के तहत यह मंजूरी हजारों परिवारों के जीवन में सुरक्षा और स्थिरता वापस लाएगी। एक नया घर परिवारों को आर्थिक स्थिरता हासिल करने में सक्षम बनाएगा, जिससे परिवार की खुशहाली में काफ़ी सुधार होगा।"
इससे पहले, जम्मू-कश्मीर सरकार ने सोमवार को कहा कि वह केंद्र शासित प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित लोगों की त्वरित सहायता के लिए केंद्र से संपर्क करेगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में बाढ़ राहत और पुनर्वास उपायों की व्यापक समीक्षा के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सभी विभागों को अपने आकलन में तेजी लाने का निर्देश दिया ताकि राहत और पुनर्वास के अनुमान बिना किसी देरी के केंद्र को प्रस्तुत किए जा सकें।
उन्होंने बाढ़ के दौरान जारी की गई धनराशि के बारे में पूछताछ की और उन्हें बताया गया कि कई जिलों में इन निधियों का उपयोग अस्थायी पुनर्वास कार्यों में किया गया है।
