भारतीय नागरिक सरकारी सेवाओं के लिए एआई एजेंट का करना चाहते हैं इस्तेमाल रिपोर्ट

नई दिल्ली, 26 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय नागरिक अधिक सक्रिय, पर्सनलाइज्ड और सुगम सरकारी सेवाओं की चाहत रखते हैं और वे एआई एजेंट को अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। शुक्रवार को आई एक रिपोर्ट के अनुसार, 100 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे सरकारी सेवाओं के लिए एआई एजेंट का इस्तेमाल करेंगे।

इस बीच, सरकारी एजेंसियां जनता की बढ़ती उम्मीदों को पूरा करने के लिए जवाबदेही, दक्षता और उत्पादकता में सुधार के तरीके तलाश रही हैं।

ग्लोबल एआई सीआरएम लीडर सेल्सफोर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा, "95 प्रतिशत भारतीय नागरिक उन सरकारी योजनाओं में स्वचालित रूप शामिल होने में रुचि रखते हैं, जिनके वे पात्र हैं। वे चाहते हैं कि सरकार उनकी जरूरतों का अंदाजा पहले ही लगा ले, प्रक्रियाओं को सरल बनाए और सक्रिय रूप से सेवाएं प्रदान करे।"

लगभग 94 प्रतिशत भारतीय नागरिक सरकारी सेवाओं के लिए पहले से भरे हुए फॉर्म चाहते हैं। वहीं, 94 प्रतिशत भारतीय नागरिक ऑटो एमरजेंसी रिस्पॉन्स कॉर्डिनेशन और पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशन प्राप्त करने में रुचि रखते हैं।

सेल्सफोर्स - साउथ एशिया की प्रेसिडेंट और सीईओ अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा, "भारत का डिजिटल परिवर्तन दुनिया में सबसे महत्वाकांक्षी है और एआई एजेंट इस यात्रा को तेजी से आगे बढ़ाने का एक शानदार अवसर प्रदान करते हैं। एआई एजेंट सरकार को नागरिकों को सेवाएं देने के तरीके को बदलने का एक क्रांतिकारी अवसर देते हैं, जिससे सेवाएं तेज, अधिक सहज और समावेशी बन सकें।"

उन्होंने कहा कि हाई-वैल्यूम और रूटीन इंटरैक्शन को ऑटोमैटिक कर एआई एजेंट्स पब्लिक सर्वेंट्स को कुछ बेहतर ह्युमन-टास्क करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फ्री कर सकते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, 86 प्रतिशत भारतीय नागरिक उम्मीद करते हैं कि सरकार सक्रिय रूप से अधिक प्रासंगिक सेवाएं प्रदान करे।

सरकारी क्षेत्र अपनी सेवा वितरण में जो सबसे महत्वपूर्ण सुधार कर सकता है, उनमें 24/7 सहायता प्रदान करना, नागरिकों की जरूरतों का तुरंत जवाब देना और डेटा सुरक्षा में सुधार करना शामिल है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि नागरिक एआई एजेंट का उपयोग करने की अधिक संभावना रखते हैं।

अगर एआई एजेंट 24/7 जानकारी और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करे तो 70 प्रतिशत नागरिक इसका इस्तेमाल करना चाहेंगे। वहीं, अगर एआई एजेंट अधिक पर्सनलाइज्ड सहायता प्रदान करे तो 55 प्रतिशत नागरिकों की दिलचस्पी इनमें बनी रहेगी। व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखने की स्थिति में 53 प्रतिशत नागरिक एआई एजेंट का इस्तेमाल करना चाहेंगे।

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