यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए उज्ज्वल निकम

यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए उज्ज्वल निकम
मुंबई हमले की बरसी पर बुधवार को भाजपा सांसद उज्ज्वल निकम ने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में 26 नवंबर का दिन एक काले इतिहास के रूप में दर्ज है। मुंबई पर हुए आतंकी हमले में 160 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई। पाकिस्‍तान को ठोस सबूत देने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसकी वजह से भारत आज तक मास्टरमाइंड तक नहीं पहुंच पाया है।

मुंबई, 26 नवंबर (आईएएनएस)। मुंबई हमले की बरसी पर बुधवार को भाजपा सांसद उज्ज्वल निकम ने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में 26 नवंबर का दिन एक काले इतिहास के रूप में दर्ज है। मुंबई पर हुए आतंकी हमले में 160 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई। पाकिस्‍तान को ठोस सबूत देने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसकी वजह से भारत आज तक मास्टरमाइंड तक नहीं पहुंच पाया है।

26/11 के आतंकवादी हमले की 17वीं बरसी पर राज्‍यसभा सदस्य उज्ज्वल निकम ने कहा कि हमले को अंजाम देने वाले आतंकी अजमल कसाब को भले ही फांसी पर लटका दिया गया हो, लेकिन इस भीषण हमले की साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड तक भारत अब भी नहीं पहुंच पाया है। उन्होंने कहा कि इस त्रासदी को हुए लगभग 17 वर्ष बीत चुके हैं, फिर भी पाकिस्तान ने साजिशकर्ताओं के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

निकम ने कहा कि जब मुंबई की विशेष अदालत में डेविड हेडली की गवाही दर्ज की गई थी, तब भारत सरकार ने वह सभी सबूत पाकिस्तान को भेजे थे, जिनसे हमले की साजिश का पूरा खाका साफ हो जाता था। इसके बावजूद पाकिस्तान ने किसी भी साजिशकर्ता पर कार्रवाई नहीं की।

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर भी असंतोष व्यक्त किया। निकम ने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों पर अंकुश लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र को सख्त कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन वह ऐसा करने में असफल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है और इसलिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए।

निकम ने कहा कि यदि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनेगा तो आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने में अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर प्रभाव पड़ेगा और दुनिया में भारत एक मिसाल के रूप में उभरेगा।

सांसद ने संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में बदलाव की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, “मेरा मानना है कि बदलते समय के साथ संयुक्त राष्ट्र के संविधान में संशोधन होना चाहिए। जिन पांच देशों को स्थायी सीटें दी गई थीं, वह व्यवस्था आज के दौर के अनुरूप नहीं है। जो देश आधुनिक हैं, कानून के राज में विश्वास रखते हैं और मजबूत लोकतांत्रिक ढांचे में काम करते हैं, उन्हें सुरक्षा परिषद में जगह मिलनी चाहिए। भारत निश्चित रूप से ऐसा ही देश है।

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Created On :   26 Nov 2025 9:20 PM IST

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