बिहार में किसान आईडी बनाने में तेजी, बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा देगी सरकार मंत्री विजय सिन्हा
पटना, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। बिहार सरकार के मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कृषि संबंधी महत्वपूर्ण बैठक में किसान पहचान पत्र बनाने में तेजी लाई जाएगी, बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा मिलेगा और उर्वरक डीलरों की संभावित हड़ताल को लेकर चिंताओं का समाधान किया जाएगा।
मंत्री विजय सिन्हा ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा, "एग्रीस्टैक अभियान के संबंध में जब मैं मंत्री था, तब हमने कृषि विभाग के साथ मिलकर एक लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसके तहत लगभग 48 लाख किसान आईडी बनाई गई थीं। हालांकि, बीच में इसकी गति धीमी हो गई, और अब हमें इसे तेज करने की आवश्यकता है। एग्रीस्टैक के माध्यम से हमारी डबल इंजन वाली सरकार उर्वरक, बीज, कीटनाशक, सब्सिडी और फसलों के उचित मूल्य जैसे मामलों में किसानों के लिए पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहती है।"
उन्होंने कहा कि लगभग 2 करोड़ 12 लाख किसान फॉर्मर आईडी बनाना है। हमारा प्रयास है कि इस लक्ष्य को जल्द हासिल किया जाए। इस टारगेट को पाने के लिए राजस्व विभाग से सहयोग की पूरी अपेक्षा है। इसकी मॉनीटरिंग मुख्य सचिव भी कर रहे हैं।
उर्वरक डीलरों की संभावित हड़ताल को लेकर मंत्री ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी लड़ाई हम खुद लड़ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने हड़ताल क्यों नहीं की। हम उर्वरक डीलरों की समीक्षा कर रहे हैं। वास्तविक उर्वरक डीलरों को हड़ताल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 266 रुपए को 400 रुपए में बेचने का जिनको अधिकार चाहिए, उनकी परेशानी बढ़ी है। हमने कंपनी और होलसेलर से बैठक कर स्पष्ट रूप से कहा कि भारत सरकार के नियम के मुताबिक, हर कंपनी होलसेलर या रिटेलर तक पहुंचाकर डिलीवरी देना होगा। इस सब में हड़ताल की जगह कहां है, लेकिन कुछ खाद्य माफिया हेराफेरी करना चाहते हैं, इस तरह के खेल अब नहीं चलेगा।
बाढ़ को लेकर मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, "मैंने गोपालगंज का दौरा किया। सरकार बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारा प्रशासन हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है, और इसका प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। हम किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार हैं, और सरकार इससे हुए नुकसान की भरपाई करेगी।"
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