बिहार में 'सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान' शुरू, 30 नवंबर तक छोटे विकास कार्य पूरे करने के निर्देश

पटना, 18 सितंबर (आईएएनएस)। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को 'सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान' की शुरुआत की। इस अभियान के तहत पंचायत स्तर पर सार्वजनिक सुविधाओं और परिसंपत्तियों को बेहतर एवं स्वच्छ बनाने के साथ नई आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 30 नवंबर तक छोटे-छोटे विकास कार्यों को हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया।

लोक सेवक आवास स्थित 'संकल्प' सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 'कायाकल्प' पोर्टल का भी लोकार्पण किया। इस पोर्टल के जरिए विभिन्न योजनाओं की प्रगति की निगरानी आसान होगी और लंबित कार्यों को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी।

कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव एचआर श्रीनिवास ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से 'कायाकल्प' पोर्टल के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के दो प्रमुख हिस्से हैं। पहले के तहत पहले से मौजूद सार्वजनिक परिसंपत्तियों का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और मरम्मत की जाएगी। इन कार्यों को हर हाल में 30 नवंबर तक पूरा करना है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से कोशिश करने को कहा कि अधिक से अधिक जरूरी काम दीपावली से पहले ही पूरे कर लिए जाएं।

अभियान के दूसरे हिस्से के तहत नई आधारभूत संरचनाओं और परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 31 मार्च 2027 तक की समय-सीमा तय की गई है। मुख्यमंत्री ने अभियान को सफल बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं, नगर निकायों और अन्य जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पंचायत विकास दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में भी इस अभियान से जुड़े कार्यों को शामिल किया जाए।

'कायाकल्प' पोर्टल पर ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, पंचायती राज, नगर विकास एवं आवास, शिक्षा, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी उपलब्ध होगी।

पोर्टल पर योजनाओं की प्रगति, अब तक हुए कार्यों, पूरी हो चुकी योजनाओं और अन्य जरूरी जानकारियों को दर्ज किया जाएगा। 'कायाकल्प' मोबाइल ऐप के माध्यम से भी योजनाओं से जुड़ी जानकारी हासिल की जा सकेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान का उद्देश्य छोटी-छोटी योजनाओं के जरिए आम लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जिन स्थानों पर लोगों को परेशानी हो रही है या मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने की जरूरत है, वहां प्राथमिकता के आधार पर काम कराया जाएगा।

उन्होंने अधिकारियों को विद्यालयों की रंगाई-पुताई, आंगनबाड़ी केंद्रों और जरूरत के अनुसार सामुदायिक भवनों का निर्माण तथा अन्य लंबित कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने अंबेडकर छात्रावास, कर्पूरी ठाकुर छात्रावास और अन्य छात्रावासों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने को भी कहा। इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक भवनों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में बचे छोटे कार्यों को 30 नवंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों और जिला प्रशासन के अधिकारियों से तय समय-सीमा के भीतर काम पूरा करने को कहा। उन्होंने मंत्रियों को भी अभियान के तहत हो रहे कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर पूरा सहयोग लेकर अभियान को सफल बनाया जाए। इस अभियान की सफलता से छोटे, लेकिन जरूरी काम पूरे होंगे और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, स्वास्थ्य मंत्री निशांत, नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री लखेन्द्र कुमार रौशन, समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री संजय कुमार सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी भी कार्यक्रम से जुड़े।

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