बिहार में जमीन विवाद रोकने के लिए गलत कागजात पर सख्ती जरूरी विजय सिन्हा
पटना, 4 दिसंबर (आईएएनएस)। बिहार के उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गुरुवार को कार्यालय कक्ष में विभागीय कार्यों की विस्तृत और गहन समीक्षा की। बैठक में विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
उपमुख्यमंत्री ने बैठक में राज्य में बड़ी संख्या में बढ़ते भूमि विवाद और गलत कागजात तैयार करने वाले माफिया तत्वों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे तत्व आम जनता को न्यायालय तक परेशान करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह की शिकायत मिलते ही उच्चस्तरीय टीम बनाकर जांच कराई जाएगी तथा भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि अगर आवश्यक हुआ तो केंद्र सरकार के सहयोग से ऐसे मामलों को रोकने के लिए नया कानून भी बनाया जाएगा। उन्होंने ई-मापी से संबंधित बढ़ती शिकायतों का जिक्र करते हुए निर्देश दिए कि इसकी सख्त मॉनिटरिंग कराई जाए ताकि रैयतों को जमीन मापी में आसानी हो और अमीनों की मनमानी रुके। उन्होंने सभी अंचलों के अमीनों के कार्यों का आकलन कर रिपोर्ट देने को कहा।
साथ ही उन्होंने बताया कि अब ई-मापी रिपोर्ट के लिए विभाग द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा अनिवार्य किया जा रहा है। राज्य में जमीन के पुराने कागजात कैथी लिपि में होने से नागरिकों को हो रही दिक्कतों को दूर करने के लिए उपमुख्यमंत्री ने जिलावार कैथी लिपि विशेषज्ञों का पैनल बनाने और उनकी सूची अंचल कार्यालयों में लगाने का निर्देश दिया।
बैठक में उन्होंने बिहारभूमि पोर्टल के उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ाने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने को कहा। इस दौरान विभाग के सचिव जय सिंह, सचिव गोपाल मीणा, विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह, चकबंदी निदेशालय के निदेशक राकेश कुमार, और भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की निदेशक जे प्रियदर्शिनी भी उपस्थित रहे।
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