बिहार पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर एनडीए की बैठक, तैयारियों की हुई समीक्षा

बिहार पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर एनडीए की बैठक, तैयारियों की हुई समीक्षा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार के दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इसी बीच वैशाली जिले के जंदाहा-राजापाकर औद्योगिक क्षेत्र में पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को जद(यू) प्रदेश कार्यालय, पटना में एनडीए की तैयारी एवं समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

पटना, 13 नवंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार के दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इसी बीच वैशाली जिले के जंदाहा-राजापाकर औद्योगिक क्षेत्र में पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को जद(यू) प्रदेश कार्यालय, पटना में एनडीए की तैयारी एवं समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जद(यू) के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, लोजपा (रामविलास) के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र विवेक, हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. अनिल कुमार एवं रालोमो के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत पंकज उपस्थित रहे। सभी प्रदेश अध्यक्षों ने कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की।

बैठक में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को भव्य एवं ऐतिहासिक बनाने तथा इसकी सफलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयारियों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। एनडीए घटक दलों के बीच बूथ स्तर तक बेहतर समन्वय स्थापित करने के साथ ही आपसी तालमेल और बेहतर प्रबंधन के माध्यम से कार्यक्रम की तैयारियों को गति देने पर जोर दिया गया।

इस अवसर पर एनडीए के सभी प्रदेश अध्यक्षों ने कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन सेतु का नाम ‘नीतीश सेतु’ रखे जाने के निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त की और इसके लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रति आभार जताया। सभी ने कहा कि आगामी 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से ‘नीतीश सेतु’ का उद्घाटन होना अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है।

इस अवसर पर बिहार विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी, जद(यू) के प्रदेश महासचिव अनिल कुमार, पवन जायसवाल, राजेश वर्मा सहित एनडीए के कई वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे।

बिहार के लिए इस दौरे से औद्योगिक निवेश, बुनियादी ढांचे, रोजगार सृजन और केंद्रीय सहायता से जुड़ी नई घोषणाओं की उम्मीदें बढ़ गई हैं। राज्य लंबे समय से सीमित राजस्व संसाधनों, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसके चलते बड़ी विकास परियोजनाएं सरकार की मुख्य प्राथमिकता बन गई हैं।

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