दिल्ली सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए एलपीजी सिलेंडर दोगुना किए, विशेष आउटरीच अभियान शुरू
नई दिल्ली, 8 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार ने प्रवासी मजदूरों को सस्ता और आसान एलपीजी उपलब्ध कराने के लिए एक बड़ी पहल शुरू की है। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए नए आवंटन के बाद दिल्ली में 5 किलोग्राम वाले फ्री ट्रेड एलपीजी (एफटीएल) सिलेंडरों की रोजाना उपलब्धता को दोगुना कर दिया गया है। अब प्रतिदिन 684 सिलेंडरों के बजाय 1,368 सिलेंडर उपलब्ध होंगे।
भारत सरकार ने 'प्रवासी मजदूर' श्रेणी के तहत 5 किलोग्राम वाले एफटीएल सिलेंडरों के आवंटन में 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। इसी के अनुरूप दिल्ली सरकार ने 7 अप्रैल को जारी आदेश में इस बढ़े हुए कोटे को लागू कर दिया है। इस फैसले से दिल्ली में रहने वाले लाखों प्रवासी मजदूरों को खाना पकाने के ईंधन की उपलब्धता आसान हो जाएगी।
सरकार ने बढ़े हुए आवंटन की प्रभावी डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए विशेष आउटरीच अभियान शुरू करने का फैसला किया है। सभी जिला मजिस्ट्रेटों (डीएम) को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रवासी मजदूरों की अधिक आबादी वाले इलाकों में विशेष शिविर आयोजित करें। जिन मजदूरों को सिलेंडर लेने में कोई दिक्कत आ रही है, वे अपने जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और अपने क्षेत्र में शिविर लगाने का अनुरोध कर सकते हैं।
ये विशेष शिविर तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के अधिकृत एलपीजी वितरकों के माध्यम से चलाए जाएंगे। पात्र प्रवासी मजदूर आधार कार्ड जमा करके और भुगतान कर 5 किलोग्राम का एफटीएल सिलेंडर आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। जिला प्रवर्तन टीमें मांग का आकलन करने और पूरे वितरण प्रक्रिया की निगरानी करने का काम करेंगी, ताकि व्यवस्था पारदर्शी और कुशल बनी रहे।
सरकार का कहना है कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य 'लास्ट-माइल डिलीवरी' को मजबूत करना है। यानी सिलेंडर मजदूरों तक अंतिम छोर तक आसानी से पहुंचे। दिल्ली में बड़ी संख्या में रहने वाले प्रवासी मजदूर अक्सर एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध न होने के कारण परेशानी का सामना करते हैं। इस नई व्यवस्था से उनकी समस्या काफी हद तक दूर होने की उम्मीद है।
यह कदम दिल्ली सरकार की प्रवासी मजदूर कल्याण नीति का हिस्सा है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी मजदूर खाना पकाने के लिए महंगे या अवैध ईंधन पर निर्भर न रहे। विशेष शिविरों के माध्यम से जागरूकता भी फैलाई जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र मजदूर इस योजना का लाभ उठा सकें।
दिल्ली सरकार ने सभी संबंधित विभागों को इस अभियान को सफल बनाने के लिए समन्वय से काम करने के निर्देश दिए हैं।
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